सूरजपुर@एसईसीएल खदानों में रोजगार में अनियमितता का आरोप

प्रशिक्षित स्थानीय मजदूरों की अनदेखी,बाहरी लोगों को अवैध लाभ के बदले काम देने का मामला उजागर
-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,09 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। एसईसीएल की केतकी,गायत्री एवं रेहर खदानों में रोजगार प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रशिक्षित स्थानीय मजदूरों को काम से वंचित कर बाहरी लोगों को अवैध लेन-देन के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है,इस संबंध में प्रभावित पंचायतों, जोबगा, केतका, लाछा,पोडी,मानी एवं गेतरा के ग्रामीणों ने एसडीएम शिवानी जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर जांच व कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों के अनुसार, एस.ई.सी.एल. द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से 50 दिनों की बी.टी.सी. ट्रेनिंग कराई जाती है, लेकिन प्रशिक्षण दिलाने के नाम पर 10 से 15 हजार रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है, इसके बावजूद, प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले स्थानीय मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा। आरोप है कि बाहरी व्यक्तियों से 70 से 80 हजार रुपये लेकर उन्हें खदानों में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोयला उत्खनन का कार्य एस.एम.एस. एवं गैनवेल कंपनी को मिला हुआ है, इन कंपनियों के लिए लेबर सप्लाई में जुड़े परमानंद, अवंती,राकेश बहादुर, धनंजय शर्मा,अरुण सिंह एवं आशुतोष पर स्थानीय प्रशिक्षित मजदूरों की उपेक्षा करने और नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए,फिर भी इसका पालन नहीं हो रहा।
पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर भी असर
ग्रामीणों ने खदान क्षेत्र से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याओं की ओर भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। खदानों में पानी के छिड़काव से अत्यधिक कीचड़ बन रहा है,जो ट्रक-ट्रालों के टायरों के साथ सड़कों पर फैल जाता है। इससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और स्कूलों सहित आसपास के घरों में कोयले की धूल भर रही है। परिणामस्वरूप बच्चों, बुजुर्गों और आम ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें…
पूरे मामले की निष्पक्ष जांच
दोषी ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई
प्रशिक्षित स्थानीय मजदूरों को तत्काल रोजगार
प्रदूषण नियंत्रण और सड़क क्षति का स्थायी समाधान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे…