नई दिल्ली@ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है केंद्र सरकार

राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समयसीमा निर्धारित करने का मामला
नई दिल्ली,14 अप्रैल 2025 (ए)। केंद्र सरकार राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर समीक्षा याचिका दायर कर सकती है। सरकार का मानना है कि फैसले में कुछ बिंदु कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
समीक्षा याचिका दायर करने को लेकर होगी चर्चा
अधिकारियों के अनुसार,समयसीमा की समीक्षा की मांग के अलावा, सरकार सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश की समीक्षा की मांग कर सकती है, जिसके अनुसार यदि राज्यपाल द्वारा विचार के लिए भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी नहीं देते हैं तो राज्य सरकारें सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन समीक्षा याचिका पर विचार किया जा रहा है। अधिकारी ने समीक्षा याचिका दायर करने की समयसीमा नहीं बताई। दूसरे अधिकारी ने कहा कि समीक्षा के आधार पर भी अभी चर्चा होनी है।