रायपुर@ लाखों की किताबें कैसे पहुंची कबाड़ में

@ आईएएस राजेन्द्र कटारा की अगुवाई वाली कमेटी करेगी जांच
@ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने किया था खुलासा

रायपुर,16 सितम्बर 2024 (ए)। राजधानी रायपुर में पश्चिम क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय ने सिलयारी में एक पेपर मिल के गोदाम में वर्तमान सत्र की किताबें कबाड़ के रूप में पड़े होने की जानकारी मीडिया को दी थी, जिसके बाद किताबों की छपाई कराने वाली पाठ्य पुस्तक निगम में हड़कंप मच गया। अब इस मामले की जांच के आदेश देते हुए आईएएस अफसर राजेंद्र कटारा के नेतृत्व में टीम गठित की गई है।
कैसे कबाड़ के भाव बेच दी गईं किताबें
विकास उपाध्याय ने इस मामले की सूचना मिलने के बाद सिलियरी स्थित रियल पेपर मिल फैक्ट्री के गोदाम के अंदर जाकर किताबों का ढेर देखा। इसका अवलोकन करने पर पता चला कि किताबें इसी सत्र की हैं और अच्छी कंडीशन में हैं। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ में सत्र शुरू हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं और किताबें छात्रों को पूरी तरह मिल भी नहीं पाई हैं। ऐसे में किताबें बांटने के पहले ही उन्हें कबाड़ में बेच दिया गया है, इन किताबों को उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इन्हें रद्दी बताकर बेचा जा चुका है।
भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदहारण
इस मामले को ऊजागर करते हुए विकास उपध्याय ने कहा कि यह शिक्षा और बच्चों के भविष्य के साथ भारी भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह किताबें सर्व शिक्षा अभियान और छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित की गई हैं, जो छात्रों को निशुल्क दी जानी थीं। लेकिन इसके स्थान पर इन्हें कबाड़ में फेंक दिया गया है। इससे लाखों-करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान प्रदेश को हुआ है। उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार होने की आशंका व्यक्त करते हुए मामले की जांच की मांग की है।
किताबों की मांग और आपूर्ति के ऑडिट की है जरुरत
छत्तीसगढ़ में स्कूलों के लिए सरकारी किताबें छपवाने की जिम्मेदारी पाठ्य पुस्तक निगम की होती है। निगम के ऊपर लगभग हर वर्ष किताबों की छपाई में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। वहीं जिलों में अक्सर इन किताबों को कबाड़ में बेचे जाने की खबरें भी प्रकाश में आती हैं। मगर संभवतः पहली बार ऐसा मामला पकड़ में आया है, जिसमें वर्तमान सत्र की ही किताबें राजधानी में ही सीधे पेपर मिल में बेच दी गई हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ इसकी गंभीरता से जांच की जरुरत है। दरअसल सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को डाइस कोड आबंटित हैं, और इनसे हर वर्ष कक्षावार बच्चों की संख्या और किताबों की डिमांड का आंकड़ा मंगाया जाता है। जानकर बताते हैं कि स्कूलों द्वारा अमूमन बच्चों का सही आंकड़ा दिया जाता है, मगर पाठ्य पुस्तक निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निर्धारित मात्रा से काफी ज्यादा पुस्तकें छपवा ली जाती हैं। ऐसा करके करोड़ों रूपये प्रकाशकों को अतिरिक्त भुगतान किया जाता है और इसमें कमीशन का खेल हो जाता है। बाद में इन किताबों को बचा हुआ बताकर कबाड़ के भाव में बिकवा दिया जाता है। यह खेल स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था में की जाने वाली गड़बड़ी की तरह ही होता है। जहां बच्चों की संख्या ज्यादा बताकर अधिक राशन खर्च करना दिखाया जाता है और कमीशनखोरी की जाती है। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा स्कूलों में डिमांड के आधार पर कितनी किताबें हर वर्ष छपवाई जाती हैं, इसका ऑडिट कराया जाये तो सारा सच उजागर हो जायेगा, मगर जिस तरह ताजा मामले की जांच कमेटी में विभाग के जिम्मेदार लोगो को भी शामिल किया गया है, उससे सच कभी सामने आने वाला नहीं है, और मामले को यूं ही गोलमोल करके रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। कायदे से दूसरे विभाग और लेखा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को जांच टीम में शामिल किया जाये तो सच उजागर होने की उम्मीद की जा सकती है।
शिक्षा विभाग ने दिया जांच का आदेश
मौजूदा शिक्षा सत्र की लाखों किताबें कबाड़ में रद्दी के भाव बेचने की खबर प्रकाश में आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने आईएएस व प्रबंध संचालक, छग पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।
रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई
जांच दल मंगलवार से अपना काम प्रारंभ कर देगा। जांच दल की रिपोर्ट और अनुशंसा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। बहरहाल जांच दल की ओर नजरें टिकी हुई है। जांच में कौन-कौन जिम्मेदारों का नाम सामने आता है। रद्दी के भाव किताबों को बेचने के लिए पाठ्य पुस्तक निगम के गोदामों से किताब कबाड़ी के पास कैसे पहुंची। इसमें कौन-कौन सहभागी हैं,जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच दल का फोकस रहेगा।