अम्बिकापुर@5.79 अरब का निगम बजट पेश,सभा में हंगामा….

तालाब अतिक्रमण,अग्निकांड और पेयजल पर गरमाई चर्चा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक शुक्रवार को निगम कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें महापौर मंजूषा भगत ने वर्ष 2026-27 के लिए 5.79 अरब रुपये का बजट पेश किया। बजट प्रस्तुति के दौरान विपक्ष ने प्रक्रिया और समय को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि बजट नियमानुसार पेश होना चाहिए, लेकिन पार्षदों को इसे समझने के लिए केवल 15 मिनट का समय दिया गया। इतने कम समय में बजट का अध्ययन संभव नहीं है। उन्होंने इसे पार्षदों के अधिकारों का हनन बताया। प्रश्नकाल के दौरान शहर के तालाबों पर अतिक्रमण, हालिया अग्निकांड और पेयजल संकट जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हुई। सत्ता पक्ष के पार्षद आलोक दुबे और अशोक सोनवानी ने शहर के तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। आलोक दुबे ने कहा कि शहर में 19 तालाब हैं, जिनका रकबा लगातार घट रहा है और भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं। एमआईसी सदस्य मनीष सिंह ने तालाबों के सीमांकन की मांग की। इस पर सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने जिला प्रशासन को सीमांकन के लिए पत्र लिखने के निर्देश दिए।
पीएम आवास पर
सवाल,हितग्राही इंतजार में…
नगर निगम क्षेत्र में बन रहे पीएम आवास को लेकर भी सत्ता और विपक्ष दोनों ने सवाल उठाए। पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि हितग्राही अब तक गृह प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने निर्माण प्रक्रिया और जटिलताओं पर भी सवाल खड़े किए।
अग्निकांड मामले की जांच के लिए कमेटी गठित : सामान्य सभा में शहर में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में जांच के लिए निगम के सभापति की सहमति से सात सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, इसमें सत्ता पक्ष से 4 और विपक्ष से 3 पार्षदों को शामिल किया गया है। महापौर ने जांच टीम में सत्ता पक्ष की ओर पार्षद श्वेता गुप्ता, मनोज गुप्ता,विकास पांडेय,राहुल त्रिपाठी और नेता प्रतिपक्ष ने पार्षद पपिन्दर सिंह, शुभम जायसवाल और बाबर इदरिश को शामिल किया है। निगम के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने 15 दिवस के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के साथ निगम के अमले को निर्देशित किया है कि,अगर मिलीभगत से किसी को लाइसेंस जारी किया गया है, तो इसे नियमानुसार निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। हालिया अग्निकांड के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए पूछा कि शहर में पटाखा और विस्फोटक सामग्री के लाइसेंसधारियों की सूची क्या है। इस पर निगम आयुक्त डीएन कश्यप ने बताया कि निगम के पास ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रेड लाइसेंस पंजीकरण के बाद ही पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इस पर पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर लापरवाही बताया।
‘31 मार्च तक बजट पेश करना अनिवार्य’ : नेता प्रतिपक्ष ने अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि बजट का प्रारूप 30 नवंबर तक तैयार होना चाहिए, ताकि एमआईसी समीक्षा कर सके और पार्षदों को 15 जनवरी से 15 फरवरी तक अध्ययन का समय मिल सके। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक बजट पेश करना अनिवार्य है, अन्यथा यह केवल औपचारिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। साथ ही आय-व्यय का अंकेक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने की मांग की गई।