नई दिल्ली @उपराज्यपाल ने 8 जेल अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति दी

नई दिल्ली ,11 अक्टूबर 2023 (ए)। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने ठग सुकाश चंद्रा द्वारा संचालित एक संगठित अपराध सिंडिकेट के मामले में आठ जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस को अधिकृत किया। रोहिणी जेल से शेखर ने बुधवार को यह बात कही। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जांच भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम की धारा 17ए के तहत की जाएगी। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में, एलजी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली पुलिस को दिल्ली जेलों के आठ जेल अधिकारियों के खिलाफ आरोपों के लिए जांच/जांच करने की मंजूरी दे दी।
आधिकारिक आगे उल्लेख किया गया है कि पहले से ही गिरफ्तार ग्रुप बी के इन आठ अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए एलजी की मंजूरी वित्तीय लाभ के लिए शेखर को सुविधा प्रदान करने के लिए अन्य 81 जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए पिछले साल दी गई अनुमति के अतिरिक्त है। विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि जिन जेल अधिकारियों को अब पीओसी अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत जांच का सामना करना पड़ेगा, वे हैं एसपी सुनील कुमार, एसपी सुंदर बोरा, डीएसपी प्रकाश चंद, डीएसपी महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल, डीएसपी सुभाष बत्रा, एएसपी धर्म सिंह मीना, एएसपी लक्ष्मी दत्त और एएसपी प्रकाश चंद। जांच के दौरान यह पता चला कि इन गिरफ्तार जेल अधिकारियों ने न केवल शेखर के आराम को सुनिश्चित किया, बल्कि उसकी गोपनीयता भी बनाए रखी, जिससे वह जेल से मोबाइल फोन संचालित करने में सक्षम हो गया। ऐसा कथित तौर पर आर्थिक लाभ के बदले में किया गया था। जांच टीम ने रोहिणी जेल में विभिन्न कैमरों के फुटेज की जांच की, क्रॉस-रेफर्ड ड्यूटी रोस्टर, फोन रिकॉर्ड की जांच की और आरोपियों द्वारा किए गए खुलासों पर भरोसा किया और यह पता चला कि विचाराधीन कर्मचारियों को उनके परामर्श से रणनीतिक रूप से शेखर के बैरक में रखा गया था। ताकि उसे आर्थिक लाभ के लिए अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में मदद मिल सके।