अम्बिकापुर@नेत्रदान के लिए बिलासपुर पर निर्भर सरगुजा,मेडिकल कॉलेज में आई बैंक की मांग फिर उठी

कैलाश मिश्रा ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन,स्थानीय स्तर पर सुविधा विकसित करने की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा में नेत्रदान के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के बावजूद लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर आई बैंक की सुविधा का अभाव चिंता का विषय रहा है। नेत्रदान करने के लिए आगे आने वाले परिवारों की इच्छा को समय पर उपयोग में लाने के लिए जरूरी व्यवस्था उपलब्ध होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी मुद्दे को लेकर कैलाश मिश्रा ने कलेक्टर को आवेदन देकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आई बैंक की स्थापना कराने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लगभग 10 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन नेत्रदान से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाया है। सरगुजा जिले में कई सेवाभावी लोग मृत्यु के बाद नेत्रदान के लिए आगे आते रहे हैं। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर आई बैंक की सुविधा नहीं होने से दान किए गए नेत्रों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर बिलासपुर भेजने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे समय पर परिवहन और समन्वय की चुनौती भी बनी रहती है। कैलाश मिश्रा ने अपने आवेदन में कहा है कि आई बैंक की स्थापना की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्य को अब तक अपेक्षित गति नहीं मिल सकी है। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया है कि जनहित और नेत्रदान करने वाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में संचालित मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अंबिकापुर में आई बैंक की स्थापना के लिए आवश्यक पहल की जाए।
नेत्रदान की भावना को मिले बेहतर व्यवस्था का साथ : नेत्रदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में रोशनी लौटाने का माध्यम बन सकता है। ऐसे में दानदाताओं और उनके परिजनों की इच्छा को सार्थक बनाने के लिए समयबद्ध व्यवस्था, प्रशिक्षित टीम और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता अहम है। स्थानीय स्तर पर आई बैंक की सुविधा विकसित होने से नेत्रदान की प्रक्रिया को बेहतर समन्वय मिल सकता है और क्षेत्र में नेत्रदान के प्रति लोगों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, सरगुजा में आई बैंक की सुविधा विकसित करने के लिए जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में जरूरी संसाधनों की व्यवस्था हेतु जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से 61 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी।