केंद्र बोला…बड़े पैमाने पर बदलाव करना होगा,4 दिन पहले ही सरकार ने मंजूरी दी
नई दिल्ली,29 अक्टूबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि 100′ एथेनॉल वाले ईंधन की सप्लाई कैसे होगी। कोर्ट एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। बेंच ने हाल की मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यह सवाल पूछा। 26 अक्टूबर को सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया था। इससे श्व100 यानी लगभग शुद्ध एथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाडि़यों को मंजूरी मिली। 27 अक्टूबर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि पेट्रोल में एथेनॉल 20′ से ज्यादा बढ़ाने की केंद्र की कोई तत्काल योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा, ‘हमने कुछ अखबारों में पढ़ा कि 100′ एथेनॉल से चलने वाली गाडि़यों को मंजूरी दी गई है।’ बेंच ने पूछा,‘सैद्धांतिक तौर पर हम जानना चाहते हैं कि अगर 100′ एथेनॉल वाली गाडि़यों की अनुमति दी गई है तो इसकी सप्लाई कैसे की जाएगी?’ अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव करना होगा।’
कोर्ट बोला…किसान कैसे सशक्त बनेगा,इस पर क्या सोचते हैं…
सुनवाई के दौरान बेंच ने देश के किसानों को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि बड़े सार्वजनिक हित और पर्यावरण के नजरिए से भी इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए। जस्टिस सुंदरेश ने कहा, ‘तीसरा मुद्दा देश की बड़ी आबादी यानी किसानों के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण है। हमें किसानों को सशक्त बनाने का तरीका देखना होगा। इस पहलू को कोई उजागर नहीं कर रहा।’ बेंच ने कहा,‘हमें उस आम आदमी को सशक्त बनाना है,जो अब भी गांवों में रहता है।’ मामले में एक वकील ने कहा कि एथेनॉल को बढ़ावा देने से किसानों को किसी न किसी रूप में मदद मिलेगी।
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