सूरजपुर@ लोक परीक्षा संशोधन विधेयक युवाओं के हित में ऐतिहासिक कदम : शिवनाथ यादव

भाजपा प्रदेश मंत्री बोले…कठोर कानून से पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर लगेगा प्रभावी अंकुश
पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा को बताया केंद्र सरकार की प्राथमिकता
-संवाददाता-
सूरजपुर,01 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। भाजपा जिला प्रभारी एवं प्रदेश मंत्री शिवनाथ यादव ने लोकसभा में पारित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम बताया है,उन्होंने कहा कि यह संशोधन प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रश्नपत्र लीक,नकल और परीक्षा माफिया पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा,शिवनाथ यादव ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों-करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक और संगठित परीक्षा अपराध न केवल मेहनती अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करते हैं,बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करते हैं,उन्होंने कहा कि संशोधित कानून के तहत ऐसे अपराधों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है,जिससे परीक्षा माफिया और अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी,जिससे भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी,उत्तरदायी और विश्वसनीय बनेगी,उनका कहना था कि इससे युवाओं का परीक्षा व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा तथा योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप निष्पक्ष अवसर प्राप्त होंगे, शिव नाथ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, कौशल विकास,रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रणाली को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है,उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता और परिश्रम के आधार पर समान अवसर मिले,उन्होंने विश्वास जताया कि लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक,2026 ईमानदार प्रतिभाओं की सुरक्षा करने, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।