रामानुजगंज@भुगतान और फर्जी केसीसी विवाद पर उबल रहा किसान आक्रोश,17 जून से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान

-संवाददाता-
रामानुजगंज,16 जून 2026 (घटती-घटना)। धान बिक्री की बकाया राशि के भुगतान और कथित फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रकरण को लेकर किसानों का आक्रोश अब आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र के पीडि़त किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए 17 जून से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), थाना प्रभारी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की रामानुजगंज शाखा प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर अपनी दो प्रमुख मांगों के संबंध में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि 9 जून 2026 को मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। किसानों के अनुसार वर्ष 2025-26 में धान बिक्री के बाद भी अनेक किसानों को भुगतान नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। वहीं फर्जी केसीसी प्रकरण में भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से शिकायतों और ज्ञापनों के बावजूद मामले का समाधान नहीं किया गया।
किसानों की प्रमुख मांगें…
– वर्ष 2025-26 में धान बिक्री की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए।
– किसानों के नाम पर दर्ज कथित फर्जी केसीसी मामलों को समाप्त किया जाए।
– किसानों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 17 जून 2026 को सुबह 10 बजे से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की रामानुजगंज शाखा के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता।
प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल
किसानों का कहना है कि ज्ञापन सौंपे जाने के एक सप्ताह बाद भी न तो भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति सामने आई है और न ही फर्जी केसीसी प्रकरण पर प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दे रही है। ऐसे में किसानों का धैर्य जवाब देता नजर आ रहा है। आंदोलन की घोषणा के साथ अब निगाहें प्रशासन और बैंक प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन क्षेत्र में व्यापक किसान असंतोष का कारण बन सकता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि धरना-प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।