बैकुण्ठपुर/कोरिया@एसडीएम बैकुण्ठपुर पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का आरोप,कलेक्टर से की शिकायत

-संवाददाता-
बैकुण्ठपुर/कोरिया,11 जून 2026 (घटती-घटना)। बैकुण्ठपुर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में लंबित एक राजस्व अपील प्रकरण को लेकर नया विवाद सामने आया है,बैकुण्ठपुर निवासी राजकुमार साहू ने एसडीएम बैकुण्ठपुर पर पक्षपातपूर्ण एवं विधि-विरुद्ध कार्यवाही का आरोप लगाते हुए कलेक्टर कोरिया से लिखित शिकायत कर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अपील प्रकरण क्रमांक 202605011300020/ अ-6(अ)/25-26 (राजकुमार साहू विरुद्ध चिन्ताराम) में पहले अपील को सुनवाई योग्य मानकर स्वीकार किया गया,लेकिन बाद में कथित रूप से नियमों के विपरीत उसे निरस्त कर दिया गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार नायब तहसीलदार बैकुण्ठपुर द्वारा वर्ष 2021 में एक राजस्व प्रकरण में उनकी भूमि से संबंधित आदेश पारित किया गया था, उनका आरोप है कि उस समय उन्हें न तो पक्षकार बनाया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया, आदेश की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत एसडीएम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी।
विलंब माफी स्वीकार, फिर अपील निरस्त
शिकायत में कहा गया है कि 13 मार्च 2026 को एसडीएम न्यायालय ने विलंब माफी आवेदन स्वीकार करते हुए माना था कि अपीलकर्ता को मूल प्रकरण में सुनवाई का अवसर नहीं मिला था, इसी आधार पर अपील को अंतिम सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया था,लेकिन बाद में उसी अपील को निरस्त कर दिए जाने पर शिकायतकर्ता ने सवाल खड़े किए हैं, उनका कहना है कि जब न्यायालय स्वयं अपील स्वीकार कर चुका था तो बाद में विपरीत निर्णय कैसे लिया गया।
न्यायालयीन अवकाश के दिन आदेश का आरोप
मामले का सबसे गंभीर पहलू शिकायतकर्ता ने यह बताया है कि 29 मई 2026 को न्यायालयीन कार्य स्थगित था तथा नोटिस बोर्ड पर उस दिन के सभी प्रकरणों को आगामी तिथि के लिए स्थगित किए जाने की सूचना प्रदर्शित थी, इसके बावजूद उनके प्रकरण को उसी दिन निराकृत दर्शाया गया, शिकायतकर्ता का दावा है कि बोर्ड डायरी में भी प्रकरण को निराकृत अंकित किया गया है, जबकि आदेश में दूसरी तिथि अंकित है, इसे लेकर उन्होंने प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग…
राजकुमार साहू ने कलेक्टर कोरिया को सौंपे आवेदन में पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, न्यायालयीन अभिलेखों की जांच करने तथा यदि अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है,उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित किया गया है और मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
जांच के बाद ही स्पष्ट होगी स्थिति…
फिलहाल शिकायत कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच चुकी है, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर क्या कार्रवाई की जाती है,मामला राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली से जुड़ा होने के कारण स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।