बिलासपुर@यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ ‘बंद’ न्यायधानी में बेअसर

सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों ने जताया रोष
बिलासपुर,01 फरवरी 2026। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के विरोध में आज देशभर में सवर्ण समाज ने बंद का आह्वान किया है। हालांकि, छत्तीसगढ़ की न्याय धानी बिलासपुर में बंद बेअसर नजर आया और मुख्य बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले रहे। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ रहा है, विभिन्न संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। सामान्य वर्ग के समाज प्रतिनिधियों, शिक्षकों,छात्रों और विभिन्न संगठनों ने यूजीसी के नए नियमों पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के हितों के खिलाफ है। सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों की अनदेखी की जा रही है। यूजीसी कानून विरोध आंदोलन के संयोजक डॉ प्रदीप शुक्ला ने कहा कि जब तक इन नियमों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज शहर में बड़ी रैली निकालने और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। फिलहाल, पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।
क्यों हो रहा यूजीसी के नियमों का विरोध : बता दें, यूजीसी ने यह नियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी की कथित जातिगत भेदभाव के कारण हुए हत्या मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार किए थे,ताकि कैंपस में जातिगत और अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन नियम लागू होते ही देशभर में सवर्ण समाज ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
विवाद की मुख्य वजहें और विरोधियों के तर्क
ओबीसी को शामिल करना : विरोधियों का तर्क है कि एससी-एसटी के साथ अब ओबीसी को भी इन कड़े सुरक्षा प्रावधानों में शामिल करना नियमों के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ाता है।
झूठे आरोपों का डर : सवर्ण संगठनों का मानना है कि ‘इक्विटी स्क्वाड’ और ‘समता दूत’ जैसी व्यवस्थाओं से निर्दोष छात्रों और शिक्षकों को आपसी रंजिश के चलते झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है।
असमान सुरक्षा : तर्क दिया जा रहा है कि नियम केवल आरक्षित वर्गों की सुरक्षा की बात करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर लगाई रोक
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए कहा कि ‘भेदभाव’ की परिभाषा वर्तमान रेगुलेशन में बहुत धुंधली है।नियमों को और अधिक समावेशी बनाने की जरूरत है ताकि यह देखा जा सके कि ये ‘समानता के अधिकार’ का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आता, 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही प्रभावी रहेंगे।