एमसीबी@मुख्यमंत्री ने काले हीरे की नगरी चिरमिरी से एमसीबी जिले को दी 550 करोड़ रुपए की सौगात और की चार बड़ी घोषणा

• प्रदेश के सभी मंत्री कर रहे हैं सांय-सांय काम: विष्णु देव
• स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत हो इस पर शासन का फोकस हैः मुख्यमंत्री
• जिला अस्पताल का लोकार्पण सहित महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा
• चिरमिरी में मुख्यमंत्री ने सर्व सुविधायुक्त 100 बेड जिला चिकित्सालय का किया उद्घाटन

-रवि सिंह-
एमसीबी,10 दिसम्बर 2024 (घटती-घटना)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मनेंद्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर जिले के चिरमिरी के लाल बहादुर स्टेडियम में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद चिरमिरी में पहली बार आया हूँ। उन्होंने कहा आज इस नए जिले को 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के करीब 447 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन होने से विकास की गति में तेजी आएगी व मील का पत्थर साबित होगा। श्री साय ने कहा कि जिस अस्पताल का आज लोकार्पण हुआ है, वहां सभी सुविधाएं के साथ विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी होंगे, इससे जिलेवासियों को इलाज कराने में मदद मिलेगी, उन्होंने कहा मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और विस्तार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल निरंतर जारी है। उनके नेतृत्व में राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बड़ा बाजार चिरमिरी में 100 बेड जिला चिकित्सालय का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा किया गया। इससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जरूरतमंद लोगों को उच्च विशेषज्ञता युक्त सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पताल को अत्याधुनिक उपकरण से लैस और सर्व सुविधायुक्त बनाया गया है। जिसके तहत अस्पताल में 100 बेड, 08 चिकित्सा विशेषज्ञ, 07 ओपीडी, 80 प्रकार के लैब टेस्ट, 04 ऑपरेशन थिएटर जिसमें 04 ऑपरेशन थिएटर जिसमें 01 चालू है उसको मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके साथ ही अस्पताल में 08 बिस्तर वाले आईसीयू की सुविधा भी है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा की स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत हो इस पर शासन का विशेष फोकस है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना शासन की प्राथमिकता में है ताकि मरीजों को बेहतर और सुविधाजनक इलाज मिल सके। उन्होंने जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों, कक्षों सहित मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उपस्थित मरीजों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। और उन्हें फल भेट किया साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित स्वास्थ्य विभाग की टीम को समर्पित सेवा भाव के साथ कार्य करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री के हाथों चिरमिरी में जिला अस्पताल के लोकार्पण पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज जिले को 100 बिस्तरीय जिला अस्पताल के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है। शासन की प्राथमिकता है कि गुणवाापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं जनता तक की पहुँच सुलभ हो, जो कि चिरमिरी का जिला अस्पताल पूरा करेगा। उन्होंने आगे कहा की जिलेवासियों को अब एक बेहतर अस्पताल मिल गया है। जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को सहूलियत मिलेगी। इस अवसर पर सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक श्रीमती रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत), पूर्व विधायक चंपा देवी पावले, अनिल केसरवानी, बबलू शर्मा, श्रीपत राय, महेन्द्र यादव, राजू नायक, रीत जैन, इंदू पनेरिया, मुनमुन जैन, गौरी हथधेन, प्रतिमा पटवा, डमरू बेहरा, राम प्रताप, राम लखन सिंह, वीरेंद्र राना सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, कलेक्टर श्री डी. राहुल वेंकट, सीएमएचओ डा. अविनाश खरे, डीपीएम डॉ. पुष्पेंद्र सोनी सहित मेडिकल स्टाफ व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

विष्णु सरकार ने सुशासन का दिया संदेश: मंत्री अरूण साव
उप मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ शासन में नगरीय विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री श्री अरूण साव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा विष्णु के सुशासन और मोदी की गांरटी के उचित ताल-मेल के कारण ही आज 550 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और आदिवासियों के विकास के लिए योजनाएं, नीति बनाएं है, तो मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और इस डबल इंजन की सरकार ने सुशासन का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।
शपथ लेते ही गरीबों की चिंता
श्री साय ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र ’’सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास’’ के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए श्री मोदी दिन- रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत विधानसभा निर्वाचन के बाद ’’मोदी की गारंटी’’ पर काम करना शुरू किया है। 13 दिसंबर को सरकार की एक साल पूरे होने जा रही है। आवास से वंचित हमारे प्रदेश के 18 लाख लोगों को आवास देने के लिए मुख्यमंत्री की शपथ लेने के दूसरे दिन 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल में निर्णय लिया और प्रधानमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई।
आदिवासी और किसानों के हक में लिया निर्णय
उन्होंने कहा कि किसानों से 21 मि्ंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति मि्ंटल की दर से धान खरीदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 13 लाख से अधिक किसानों के दो साल का बकाया धान बोनस राशि 3716 करोड़ का भुगतान भी किया है। श्री साय ने कहा आदिवासियों के आय का मुख्य जरिया तेंदूपत्ता की पारिश्रमिक दर 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपये किया है।
वादे के मुताबिक पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच होगी। उस वादे के मुताबिक पीएससी के पूर्व चेयरमेन सहित जो भी दोषी पाए गए हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया है और इस तरह प्रदेष में सुशासन देने का काम किया है।
श्री साव की तारीफ
उन्होंने उप मुख्यमंत्री व नगरीय विकास मंत्री अरुण साव की तारीफ करते हुए कहा कि विगत 10-11 माह में प्रदेश के नगरीय निकायों में साफ पेयजल आपूर्ति के लिए दो हजार करोड़ रुपए का काम किया है, आम लोगों को पानी पिलाने का काम किया है। श्री साय ने श्री रामलला दर्शन के सम्बंध में कहा कि एमसीबी जिले से भी सैकड़ों भक्तगण अयोध्याधाम जाकर श्रीराम लला का दर्शन किए हैं।
आदिवासी राष्ट्रपति से लेकर जनपद अध्यक्ष तक
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आदिवासी समाज को उन्होंने सम्मान दिया है। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जनजाति से हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी से है, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के ऐसे समुदायों को पीवीटीजी में रखा गया है, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमज़ोर माना गया है। इनके विकास के लिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है, तो वह है श्री नरेन्द्र मोदी। उन्होंने कहा पीएम जनमन के तहत ऐसे पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा आदि जनजातियों के विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, आवास जैसी बुनियादी जरूरत उपलब्ध कराने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (दा-जुगा) के तहत आदिवासी समुदाय के लोगों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है, इस योजना में छाीसगढ़ के 6 हजार 500 गांव भी शामिल है और इस जिले के हजारों परिवारों को भी लाभ मिलेगा। श्री साय ने कहा कि आज यह कहने में खुशी हो रही है कि श्रीमती राजकुमारी बैगा जनपद अध्यक्ष भरतपुर-जनकपुर हमारे बीच है इसका श्रेय श्री मोदी जी को जाता है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के सम्बंध में कहा कि डिग्री के साथ रोजगार देने का भी कार्य कर रहे हैं।

शांति बहाली के महत्वपूर्ण पहल
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महज एक साल में बस्तर में शांति बहाली की दिशा में सफलता मिलने लगी है। हमारी सरकार इन लोगों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है। बस्तर में मोबाइल टॉवर पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और सबके सहयोग से छाीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
चिरमिरी केवल राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गया था: मंत्री श्याम बिहारी
छत्तीसगढ़ शासन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा विष्णु सरकार के सुशासन और मोदी की गारंटी की वजह से आज इस जिले को पहली बार इतनी बड़ी राशि की सौगात मिली है। श्री जायसवाल ने कहा चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ के बीच पानी की समस्या का समाधान के लिए नगरीय विकास मंत्री श्री अरूण साव ने 185 करोड़ रूपये की स्वीकृति देकर एक महत्वपूर्ण विकास कार्य में भागीदारी दी है। श्री जायसवाल ने कहा चिरमिरी केवल राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गया था। लेकिन यहॉ के विकास के लिए कोई भी विधायक, मंत्री ध्यान नही दिये। श्री जायसवाल ने कहा अद्योसरंचना विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्व है। इसी के तहत रेल्वे विकास के लिए 241 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी केन्द्र सरकार से मिल गई है। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा करीब 330 करोड़ रूपये की लागत से मनेन्द्रगढ़ में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के हाथों कराया जायेगा। उन्होंने कहा इतने कम समय में चिरमिरी में उद्यानिकी महाविद्यालय और खड़गवां में पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरूआत होने से युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। खड़गवां में एग्रीकल्चर कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है आने वाले सत्र में कक्षाएं शुरू होंगी। इसके अलावा सरभोका-नागपुर के बीच कृषि विज्ञान केन्द्र भी खोला जायेगा, जिससे लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
कोयला की नगरी चिरमिरी से घोषणा
घोषणा नम्बर 1: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जनकपुर में 100 बिस्तर अस्पताल सेटअप की स्वीकृत करने की घोषणा। बता दें जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से भरतपुर विकासखण्ड मुख्यालय की दूरी करीब 110 कि.मी. है, यहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना बेहद चुनौतिपूर्ण है, साथ ही यह क्षेत्र विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल्य है। वर्तमान में यह क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं से वंचित है एवं उक्त सेवाओं हेतु लगभग तीन घण्टें सफर तय करकें जिला मुख्यालय आना पड़ता है, जिससे क्षेत्र कि जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चूंकि यहाँ 100 बिस्तर अस्पताल का भवन उपलब्ध है अतः 100 बिस्तरीय चिकित्सालय कि सेवा उपलब्ध होने से विभिन्न विशेषज्ञ सेवाएँ लोगों को उपलध होगी।

घोषणा नम्बर 2: मुख्यमंत्री ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) भरतपुर, पद की स्वीकृति करने की घोषणा की। बता दें जिला मुख्यालय से करीब 110 किमी की दूरी पर भरतपुर ब्लॉक मुख्यालय स्थित है, जिसमें थाना जनकपुर है। भरतपुर से थाना कोटाडोल 35 किमी एवं थाना केल्हारी 60 किमी एवं चौंकी कुवारपुर 35 किमी की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भरतपुर में कुल 03 थाना, 01 चौंकी एवं 244 गांव शामिल होंगे। राजस्व अनुभाग के अंतर्गत एस.डी.एम. भरतपुर का कार्यालय पूर्व से यहां संचालित है। भरतपुर ब्लॉक में एसडीओपी का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण मनेन्द्रगढ़ एसडीओपी को ही आवश्यकतानुसार निरीक्षण /भ्रमण हेतु आना होता है। जिनको वहां पहुंचने में दो घंटे से ज्यादा का समय लगता है।

घोषणा नम्बर 3: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने चिरमिरी, खोंगापानी, झगराखांड, में एसईसीएल द्वारा बिजली आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने के कारण यहाँ निवासरत लोगों के द्वारा ऊर्जा विभाग के ग्रिड से विद्युत सप्लाई की मांग की गई थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए विद्युतीकरण करने की घोषणा की गई है।

घोषणा नम्बर 4: मुख्यमंत्री श्री साय ने बहुप्रतीक्षित मांग को ध्यान मे रखते हुए कोटाडोल विश्राम गृह बनाने की भी घोषणा की।