कहा-कोई खास सीट आरक्षित रहे ऐसा किसी को अधिकार नहीं
नई दिल्ली,16 नवम्बर 2026। किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत,जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने रुपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाया। याचिका में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती दी गई थी। इस नियम के तहत आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए शुरुआती आधार को नए सिरे से तय किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि रोटेशन की समयसीमा और शुरुआती बिंदु को बार-बार बदलने से आरक्षण का रोटेशन केवल नाम का रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कम एससी-एसटी आबादी वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के कभी आरक्षित नहीं होने की स्थिति बन सकती है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कानून के तहत एससी-एसटी आबादी के अनुपात में आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाना है,लेकिन इसे किस तरीके और समयसीमा में लागू करना है,यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीठ ने कहा,‘किसी मतदाता या उम्मीदवार का यह निहित अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहे।
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