नई दिल्ली,16 नवम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमुना की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद,नदी में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा ही है। यह नदी के किनारे बसे कस्बों और शहरों के नागरिक प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने टिप्पणी की,‘इस कोर्ट का मानना है कि नदी के किनारे बसे कस्बों,शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं। वे नदी की खराब हालत और उन 520 नालों में साफ झलकती हैं,जिनका गंदा पानी यमुना में गिरता है। यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बाद भी यमुना में प्रदूषण बढ़ा ही है।’ इसके साथ ही,कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां यमुना और प्रमुख नाले अलग-अलग राज्यों,केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या वहां से बाहर निकलते हैं।’ अदालत ने कहा कि अगर किसी राज्य,केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता खराब होती है,तो संबंधित प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
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