भुवनेश्वर@ओडिशा हाईकोर्ट में जजों के 60′ पद खाली 1.70 लाख मुकदमे लंबित,बीजद सांसद सस्मित ने कानून मंत्री को लिखा पत्र

भुवनेश्वर,14 नवम्बर 2026। ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की भारी कमी का मुद्दा सामने आया है। अदालत में स्वीकृत पदों के मुकाबले 60 फीसदी से ज्यादा पद खाली हैं। इसका असर मुकदमों की सुनवाई पर पड़ रहा है और हजारों मामले वर्षों से लंबित हैं। इस स्थिति को लेकर बीजू जनता दल (बीजद) के राज्यसभा सांसद डॉ. सस्मित पात्रा ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर तत्काल नियुक्तियां करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक पदों को भरने में देरी से ओडिशा में लोगों को समय पर न्याय मिलने में परेशानी हो रही है। 14 नवंबर 2026 को लिखे पत्र में सांसद ने बताया कि ओडिशा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद 33 हैं। फिलहाल अदालत में 13 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन 15 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके रिटायर होने के बाद अदालत में केवल 13 न्यायाधीश ही रह जाएंगे। यानी 33 पदों में से 20 खाली होंगे। यह करीब 60.6 प्रतिशत पदों की कमी है। सांसद के मुताबिक, यह राष्ट्रीय स्तर पर हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के औसत रिक्त पदों की दर करीब 26 प्रतिशत से दोगुने से भी अधिक है।सस्मित पात्रा ने पत्र में बताया कि पिछले एक साल में ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या लगातार कम हुई है।