बैकुंठपुर@ खदानें चलाने में नाकाम SECL प्रबंधन,बंद करने और फिर खोलने के खेल में उलझा करोड़ों का सरकारी संसाधन!

• पर्यावरणीय अनुमति के अभाव में कटकोना 1X2 खदान बंद, 555 कर्मचारियों का वेतन जारी
• 2017 में बंद 3X4 खदान को दोबारा शुरू करने की तैयारी,पुराने फैसलों और करोड़ों के संसाधनों पर उठे सवाल
• 1974 से कोयला उगल रही कटकोना खदान आज अनुमति के लिए मोहताज! आखिर सोया रहा स्श्वष्टरु प्रबंधन?
• सरकारी कंपनी की खदान को पर्यावरणीय अनुमति नहीं! SECL की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
• एक खदान चलाने की अनुमति नहीं,दूसरी को दोबारा खोलने की तैयारी!SECL का कैसा खनन प्रबंधन?
• कटकोना खदान बंद,उत्पादन शून्य और वेतन का बोझ जारी, SECL को रोजाना 16.65 लाख की देनदारी
• 2017 में चलती खदान बंद की, अब करोड़ों खर्च कर फिर खोलने की तैयारी,SECL के फैसलों पर सवाल
• कटकोना में SECL का उलटफेर! करोड़ों की मशीनरी का हिसाब नहीं,चालू खदान भी बंद अनुमति खत्म होने का इंतजार करता
• रहा SECL प्रबंधन? कटकोना खदान बंद होने से खुली लापरवाही की परतें कोयले का ग्रेड गिरा, उत्पादन रुका और खर्च बढ़ा,कटकोना में SECL की दोहरी मार

-रवि सिंह-
बैकुंठपुर,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने,ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और सरकारी उपक्रमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के दावे किए जाते हैं,केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं,साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भी इसी व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है,लेकिन कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में SECL की खदानों की मौजूदा स्थिति इन दावों और जमीनी प्रबंधन के बीच एक बड़ा विरोधाभास उजागर कर रही है,यहां एक तरफ वर्षों से संचालित कटकोना 1X2 खदान पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में 1 नवंबर 2026 से बंद बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ वर्ष 2017 में बंद कर दी गई कटकोना 3X4 खदान को दोबारा शुरू करने के लिए टेंडर और विकास कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस सरकारी कंपनी के पास खनन विशेषज्ञों,पर्यावरण अधिकारियों,तकनीकी कर्मचारियों और प्रशासनिक संसाधनों की पूरी व्यवस्था है, उसकी एक चालू खदान आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति के अभाव में उत्पादन क्यों नहीं कर पा रही है? क्या प्रबंधन को अनुमति समाप्त होने की जानकारी नहीं थी? क्या नवीनीकरण की प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हुई? या फिर वर्षों से लंबित पर्यावरणीय और वन स्वीकृति से जुड़े मामलों का प्रभावी समाधान निकालने में अधिकारी असफल रहे? मामला केवल एक खदान के बंद होने तक सीमित नहीं है,इससे कंपनी के उत्पादन,राजस्व, कर्मचारियों की कार्यक्षमता,मशीनरी के उपयोग और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण पर भी सवाल उठ रहे हैं,उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार खदान में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्टाफ सहित लगभग 555 लोग कार्यरत हैं, इनका प्रतिदिन का वेतन का लगभग भार करीब 16 लाख 65 हजार रुपये बताया जा रहा है,इस हिसाब से 13 दिनों में लगभग 2 करोड़ 16 लाख 45 हजार रुपये का वेतन भार बनता है, उत्पादन बंद है,लेकिन वेतन और अन्य स्थायी खर्चों का सिलसिला जारी है, यह स्थिति उस सरकारी उपक्रम की है, जिसके लिए कोयला उत्पादन और संसाधनों का अधिकतम उपयोग प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए,ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर SECL बैकुंठपुर क्षेत्र का प्रबंधन अपनी चालू खदान को निर्बाध रूप से संचालित रखने की तैयारी क्यों नहीं कर पाया?
2018 से चल रही प्रक्रिया, 2025 तक भी क्यों नहीं निकला समाधान?-कटकोना खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति मामले का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 27वीं बैठक के कार्यवृत्त में सामने आता है, 18-19 जून 2025 की बैठक में कटकोना भूमिगत कोयला खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति पुनर्वैधीकरण का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया था,समिति के सामने बताया गया कि SECLने 8 सितंबर 2018 को ही पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन कर दिया था,26 अक्टूबर 2018 की 40वीं EAC बैठक में अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने के कारण प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया था,इसके बाद परियोजना प्रबंधन ने 28 मार्च 2025 और 25 मई 2025 को अतिरिक्त जानकारी PARIVESH पोर्टल पर प्रस्तुत की,यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है, जून 2025 की EAC बैठक में समिति ने पाया कि परियोजना क्षेत्र में कुल 1048.149 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है, जिसमें से 200.209 हेक्टेयर वन भूमि के लिए स्टेज-1 वन स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई थी,समिति ने स्पष्ट किया कि इस वन भूमि की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना पर्यावरणीय स्वीकृति का पुनर्वैधीकरण नहीं किया जा सकता,इसी कारण प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाने के बजाय स्थगित कर दिया गया, यानी यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि SECL ने आवेदन ही समय पर नहीं किया था,आधिकारिक रिकॉर्ड बताता है कि आवेदन निर्धारित समय के भीतर किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि 2018 में शुरू हुई प्रक्रिया 2025 तक भी निर्णायक स्थिति में क्यों नहीं पहुंची? अतिरिक्त जानकारी और अनुपालन संबंधी कार्यवाही में इतना लंबा समय क्यों लगा? 200.209 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति के लिए आवेदन और समन्वय की प्रक्रिया किस स्तर पर अटकी रही? यहां SECL प्रबंधन के साथ-साथ संबंधित वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति से जुड़े विभागों की भूमिका भी जांच के दायरे में आती है।
1974 से संचालित खदान को आज पर्यावरणीय अनुमति का इंतजार,यह कैसी प्रबंधन व्यवस्था?–
कटकोना 1X2 खदान का इतिहास लगभग पांच दशक पुराना बताया जाता है,वर्ष 1974 से संचालित इस खदान ने क्षेत्र में कोयला उत्पादन के साथ रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में भी योगदान दिया है,इतने लंबे समय से संचालित खदान के लिए पर्यावरणीय अनुमति और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया कोई नई व्यवस्था नहीं है,पर्यावरणीय स्वीकृति,वन स्वीकृति,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति और अन्य वैधानिक शर्तों का पालन खदान प्रबंधन की नियमित जिम्मेदारी होती है, सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि कटकोना भूमिगत कोयला खदान की उत्पादन क्षमता 0.225 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 0.36 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने के लिए 20 जून 2006 को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी,इस परियोजना का क्षेत्रफल 1130.929 हेक्टेयर दर्ज था,इसके बाद पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्वैधीकरण का मामला सामने आया, SECL ने 8 सितंबर 2018 को PARIVESH पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किया था, यह आवेदन निर्धारित छह महीने की समयसीमा के भीतर किया गया था, लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया में अतिरिक्त जानकारियां और दस्तावेज मांगे गए तथा मामला आगे बढ़ने के बजाय लंबित होता चला गया, यही वह बिंदु है जहां प्रबंधन की भूमिका की गंभीर समीक्षा आवश्यक हो जाती है,आवेदन समय पर किया गया था तो उसके बाद मांगी गई सभी जानकारियां और अनुपालन समय पर क्यों नहीं दिए गए? यदि वन स्वीकृति से संबंधित अड़चन थी तो उसके समाधान के लिए कंपनी ने कितनी तेजी से प्रयास किए? क्या संबंधित विभागों के साथ नियमित समन्वय किया गया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या खदान के संचालन पर संकट आने से पहले उच्चस्तरीय अधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया था?
200.209 हेक्टेयर वन भूमि बनी सबसे बड़ी अड़चन,पहले क्यों नहीं निकाला रास्ता?
EAC की बैठक के दस्तावेजों के अनुसार कटकोना परियोजना के अंतर्गत 1048.149 हेक्टेयर वन भूमि दर्ज है,इसमें 298 हेक्टेयर को पहले ही स्टेज-2 वन स्वीकृति मिल चुकी थी,जबकि 549.940 हेक्टेयर को स्टेज-1 वन स्वीकृति प्राप्त थी, शेष 200.209 हेक्टेयर के लिए नई वन स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही थी,समिति ने इसी 200.209 हेक्टेयर वन भूमि को लेकर आपत्ति दर्ज की और स्पष्ट किया कि आवश्यक स्टेज-1 वन स्वीकृति के बिना पर्यावरणीय स्वीकृति का पुनर्वैधीकरण संभव नहीं है,यहां प्रबंधन से सीधा सवाल है कि जब खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति पुनर्वैधीकरण का मामला 2018 से चल रहा था तो वन भूमि से जुड़ी इस अड़चन का समाधान प्राथमिकता के आधार पर क्यों नहीं किया गया? क्या इस भूमि को परियोजना क्षेत्र से अलग करके शेष स्वीकृत क्षेत्र में संचालन की संभावना पर गंभीरता से विचार किया गया? क्या पर्यावरण मंत्रालय के सामने वैकल्पिक प्रस्ताव समय रहते प्रस्तुत किया गया? क्या संबंधित वन विभाग से उच्चस्तरीय समन्वय किया गया? यह भी उल्लेखनीय है कि EAC की बैठक में पहले की पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुपालन की प्रमाणित रिपोर्ट में कोई ऐसी शर्त नहीं बताई गई थी जिसे गैर-अनुपालित अथवा आंशिक रूप से अनुपालित दर्ज किया गया हो,इसके बावजूद वन स्वीकृति की कमी के कारण पुनर्वैधीकरण का मामला अटक गया,इसलिए यह मामला केवल पर्यावरणीय नियमों का नहीं,बल्कि कई विभागों के बीच लंबे समय से चल रही प्रशासनिक प्रक्रिया और उसके परिणामों का भी है।
555 कर्मचारियों का वेतन भार,उत्पादन बंद लेकिन खर्च जारी…
कटकोना 1&2 खदान में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्टाफ सहित लगभग 555 लोग कार्यरत बताए जा रहे हैं,उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनके वेतन पर प्रतिदिन करीब 16 लाख 65 हजार रुपये खर्च होते हैं। इस हिसाब से खदान बंद रहने के 13 दिनों में वेतन का कुल भार 2 करोड़ 16 लाख 45 हजार रुपये तक पहुंच गया है, वहीं 30 दिनों का वेतन भार लगभग 4 करोड़ 99 लाख 50 हजार रुपये और इसी दर से एक वर्ष का वेतन व्यय करीब 60.77 करोड़ रुपये बैठता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खदान से कोयले का उत्पादन बंद होने के बावजूद कर्मचारियों का वेतन और सुरक्षा,रखरखाव,बिजली तथा अन्य स्थायी खर्च जारी हैं, हालांकि नियमित कर्मचारियों का वेतन बंदी के कारण हुआ अतिरिक्त नुकसान नहीं माना जा सकता, लेकिन उत्पादन ठप रहने से कंपनी पर आर्थिक दबाव निश्चित रूप से बढ़ रहा है,इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन दिनों में नहीं हो पाए कोयला उत्पादन और उससे मिलने वाले संभावित राजस्व का है। यदि खदान की प्रतिदिन की वास्तविक उत्पादन क्षमता और कोयले की बिक्री दर को जोड़ा जाए तो बंदी से हुए आर्थिक नुकसान का वास्तविक आकलन सामने आ सकता है,ऐसे में SECL प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि 13 दिनों की बंदी के दौरान कितना उत्पादन प्रभावित हुआ,कितने राजस्व का नुकसान हुआ और पर्यावरणीय अनुमति समय पर नहीं मिलने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?
निजी खदानों को लेकर सवाल,नियम समान तो सरकारी कंपनी क्यों पिछड़ रही?
इस पूरे मामले में एक व्यापक सवाल निजी और सरकारी खनन कंपनियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी उठ रहा है, पर्यावरणीय स्वीकृति के नियम सरकारी और निजी दोनों खदानों पर लागू होते हैं, किसी भी कंपनी को आवश्यक पर्यावरणीय और अन्य वैधानिक स्वीकृतियों के बिना खदान संचालित करने की छूट नहीं है,लेकिन जब सरकारी SECL की खदान पर्यावरणीय अनुमति के अभाव में बंद होती है और दूसरी तरफ निजी खनन परियोजनाएं अपनी स्वीकृति प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ती दिखाई देती हैं,तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर स्श्वष्टरु के प्रशासनिक तंत्र में ऐसी कौन-सी बाधा है,जो समय पर अनुमति प्राप्त करने में परेशानी पैदा कर रही है? क्या निजी कंपनियों के पास परियोजना प्रबंधन और पर्यावरणीय अनुपालन की बेहतर व्यवस्था है? क्या SECLमें निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक जटिल है? क्या संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव है? या फिर सरकारी उपक्रमों में जवाबदेही तय करने की व्यवस्था कमजोर पड़ रही है? इस तुलना का जवाब आंकड़ों और स्वीकृति रिकॉर्ड के आधार पर ही मिल सकता है,लेकिन इतना तय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते SECL की जिम्मेदारी कम नहीं, बल्कि अधिक है,क्योंकि यहां नुकसान केवल कंपनी का नहीं,बल्कि सार्वजनिक संसाधनों और सरकारी राजस्व का भी है।
10.28 करोड़ का मैन राइडिंग सिस्टम टेंडर,लेकिन परियोजना की पूरी तस्वीर क्या है?
कटकोना उपक्षेत्र में खदानों के विकास और भूमिगत आवागमन की सुविधा को लेकर मैन राइडिंग सिस्टम भी चर्चा में है, कोल इंडिया के ई-प्रोक्योरमेंट से जुड़े विवरण में कटकोना 1X2 और ढेलवाडीह सहित विभिन्न खदानों के लिए मैन राइडिंग सिस्टम की आपूर्ति एवं स्थापना से संबंधित संयुक्त टेंडर का उल्लेख सामने आया है,इसके अतिरिक्त कटकोना 3X4 के लिए अलग से चेयर लिफ्ट टाइप मैन राइडिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित टेंडर का विवरण भी उपलब्ध है, मैन राइडिंग सिस्टम भूमिगत खदानों में कर्मचारियों को लंबी दूरी तक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है,लेकिन इस पर होने वाला निवेश तभी उपयोगी होगा जब संबंधित खदान का संचालन और आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां सुनिश्चित हों, इसलिए प्रबंधन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कटकोना 3&4 के लिए कितनी लागत के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, किन एजेंसियों को काम मिला है, काम की समयसीमा क्या है और खदान को पुनः उत्पादन में लाने की वास्तविक तारीख क्या निर्धारित की गई है, साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कटकोना 1X2 के लिए आवश्यक मशीनरी और तकनीकी स्वीकृतियों की स्थिति क्या है।
खबर के सबसे मजबूत दस्तावेजी आधार

1. 20 जून 2006 – कटकोना की पर्यावरणीय स्वीकृति : क्षमता 0.36 रूभ्क्क्र,परियोजना क्षेत्र 1130.929 हेक्टेयर और स्वीकृति की शर्तें।
   भारत सरकार का मूल पर्यावरणीय आदेश
2. 18-19 जून 2025 – EAC की 27वीं बैठक : आवेदन की तारीख 8 सितंबर 2018, अतिरिक्त जानकारी की तारीखें,200.209 हेक्टेयर वन भूमि की बाधा और प्रस्ताव स्थगित करने का निर्णय। EAC की आधिकारिक बैठक कार्यवाही
3. 29 जुलाई 2026 – मैन राइडिंग सिस्टम की मंजूरी
   कटकोना 1X2 के चेयरलिफ्ट सिस्टम को DGMS की पांच साल की नियमित स्वीकृति।
   DGMS का आधिकारिक स्वीकृति आदेश
4. कोयले के ग्रेड का आधिकारिक वर्गीकरण : जी3 और जी4 की GCV सीमा तथा कोयला ग्रेड निर्धारण का आधार। कोयला मंत्रालय की ग्रेड सूची।
   दिलचस्प तथ्यः कटकोना 1X2 के मैन राइडिंग सिस्टम को मिल चुकी है सुरक्षा मंजूरी
   खदान की मौजूदा स्थिति के बीच एक और महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज सामने आता है, खान सुरक्षा महानिदेशालय ने 29 जुलाई 2026 को कटकोना 1X2 भूमिगत खदान में स्थापित मैन राइडिंग चेयरलिफ्ट सिस्टम को पांच वर्ष के लिए नियमित मंजूरी दी थी, जिसकी वैधता 6 जून 2031 तक बताई गई है, इसका अर्थ है कि खदान में लगाए गए इस विशेष उपकरण के लिए सुरक्षा संबंधी नियमित स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की गई थी,लेकिन मैन राइडिंग सिस्टम की मंजूरी और पर्यावरणीय स्वीकृति दो अलग-अलग वैधानिक विषय हैं,एक की मंजूरी मिलने से दूसरी की आवश्यकता समाप्त नहीं होती, यही इस पूरे मामले का विरोधाभास है,खदान में तकनीकी व्यवस्था और सुरक्षा उपकरणों की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है,लेकिन पर्यावरणीय स्वीकृति का मामला लंबित रहने पर उत्पादन ठप्प हो सकता है,ऐसे में सवाल यह है कि प्रबंधन ने पर्यावरणीय अनुमति की प्रक्रिया को भी उसी गंभीरता और समयबद्धता से क्यों नहीं संभाला?
   कोयले का ग्रेड जी3 से जी4,गुणवत्ता और राजस्व दोनों पर निगाह जरूरी
   कटकोना 1X2 खदान में कोयले की गुणवत्ता और ग्रेड को लेकर भी चिंता जताई जा रही है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहले यहां उत्पादित कोयले का ग्रेड बेहतर श्रेणी में था, इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से जी3 और 1 अक्टूबर 2026 से जी4 ग्रेड दर्ज होने की बात कही जा रही है,कोयले का ग्रेड उसकी गुणवत्ता और ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू से जुड़ा होता है,सामान्य नॉन-कोकिंग कोयले में जी3 की कैलोरिफिक वैल्यू 6400 से 6700 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम तथा जी4 की 6100 से 6400 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के बीच होती है, इसका अर्थ है कि जी3 से जी4 में बदलाव होने पर कोयले की निर्धारित गुणवत्ता श्रेणी में गिरावट आती है,हालांकि वास्तविक मूल्य पर बिक्री चैनल,मूल्य अधिसूचना, कोयले के नमूने और अन्य व्यावसायिक शर्तों का भी प्रभाव पड़ता है,उपलब्ध स्थानीय जानकारी में जी3 का मूल्य 3420 रुपये प्रति टन और जी4 का 3250 रुपये प्रति टन बताया जा रहा है,प्रबंधन को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कोयले की गुणवत्ता में बदलाव के पीछे भूगर्भीय कारण हैं या उत्पादन के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण की कोई समस्या रही है,क्या संबंधित सीम में कोयले की प्राकृतिक गुणवत्ता बदल रही है? क्या अलग-अलग सीमों के कोयले का मिश्रण हो रहा है? क्या नमूनों की जांच और ग्रेड निर्धारण नियमित तरीके से किया जा रहा है? यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोयला उत्पादन में केवल टन के आंकड़े नहीं,बल्कि उसकी गुणवत्ता और बिक्री मूल्य भी कंपनी की आर्थिक स्थिति तय करते हैं।