बैकुंठपुर/सोनहत@ लोकार्पण विभाग ने कराया,सबूत शिकायतकर्ता से मांग रहा विभाग! शिकायत की तो सबूत भी आप ही लाओ! सरकारी जांच का नया तरीका

• लोकार्पण की तस्वीरें सार्वजनिक,विभागीय रिकॉर्ड विभाग के पास,फिर शिकायतकर्ता के दरवाजे क्यों पहुंचा जांच का पत्र?
• शिकायतकर्ता बनेगा जांच अधिकारी? वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल, सरकारी वाहन की शिकायत पर विभाग ने समिति अध्यक्ष को बुलाया,अपनी फाइलों की पड़ताल कितनी हुई?
• फीता काटने में आगे,जवाबदेही में पीछे! वीवीआईपी लोकार्पण के बाद पर्यटक वाहन गायब होने का आरोप,अब शिकायतकर्ता से ही मांगे जा रहे दस्तावेज
• वाहन किसने गायब किया, यह जांचेगा कौन? शिकायतकर्ता या वन विभाग! सरकारी संपत्ति का हिसाब मांगने पर समिति अध्यक्ष को तलब,विभागीय जवाबदेही पर बड़ा सवाल
• वीवीआईपी उद्घाटन के बाद ‘गायब’ पर्यटक वाहन की जांच में वन विभाग का अजीब तरीका
• मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारी थे लोकार्पण के गवाह,अपनी फाइलें खंगालने के बजाय समिति अध्यक्ष को दस्तावेज लेकर बुलाया

राजन पाण्डेय
बैकुंठपुर/सोनहत,14 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। लोकतंत्र में शिकायत करना नागरिक का अधिकार है और शिकायत पर निष्पक्ष जांच करना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि किसी सरकारी अनियमितता की शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता को ही दस्तावेज जुटाने,साक्ष्य तलाशने और तस्वीरें लेकर कार्यालय पहुंचने के निर्देश मिलने लगें, तो सवाल केवल एक शिकायत तक सीमित नहीं रहता,सवाल पूरी शिकायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो जाता है,क्या अब सरकारी विभागों में शिकायत करना ही शिकायतकर्ता के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है? क्या सरकारी रिकॉर्ड की जांच करने के बजाय शिकायतकर्ता से ही कहा जाएगा कि पहले आप प्रमाण लेकर आइए,फिर आपकी शिकायत पर विचार होगा? और यदि शिकायतकर्ता के पास ही सभी दस्तावेज, अभिलेख और साक्ष्य उपलब्ध हैं,तो फिर विभागीय जांच की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से जुड़े कथित पर्यटक वाहन का मामला इन सवालों को बेहद गंभीरता से सामने ला रहा है, जून 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ में एक पर्यटक वाहन का लोकार्पण कराया गया था। कार्यक्रम में तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू,प्रभारी सचिव एस.प्रकाश, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी की जानकारी सामने आई थी,वाहन पर बाकायदा ‘पर्यटक वाहन ईको विकास समिति लोलकी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान’ अंकित था।
अब कोरिया जन सहयोग समिति ने इसी वाहन की वर्तमान स्थिति,खरीद अथवा किराये, भुगतान,पंजीयन,संचालन और सुपुर्दगी को लेकर सवाल उठाए हैं,समिति ने आरोप लगाया है कि लोकार्पण के बाद वाहन का पता नहीं चल रहा है,इसी संबंध में उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई, लेकिन शिकायत के बाद वन विभाग की ओर से जो पत्र जारी हुआ, उसने एक नई बहस छेड़ दी है,सहायक संचालक कार्यालय ने 10 नवंबर 2026 को समिति अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े को पत्र जारी कर 17 नवंबर को दोपहर 3 बजे संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज,अभिलेख, फोटो और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं,अब सवाल यह है कि जिस वाहन का लोकार्पण वन विभाग ने कराया,जिस आयोजन में शासन-प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे, जिस सुविधा को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया,उसकी मूल फाइलें और रिकॉर्ड तलाशने की पहली जिम्मेदारी किसकी है? शिकायतकर्ता की या संबंधित विभाग की? सरकारी वाहन का लोकार्पण विभाग ने कराया, लेकिन अब उसका हिसाब मांगने वाला शिकायतकर्ता ही दस्तावेज लेकर आएगा! यही वह विडंबना है, जिसने इस मामले को और गंभीर बना दिया है।
लोकार्पण सार्वजनिक, तस्वीरें सार्वजनिक,फिर सबूत के लिए शिकायतकर्ता ही क्यों?-इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कथित पर्यटक वाहन का लोकार्पण किसी बंद कमरे में नहीं हुआ था,यह एक सार्वजनिक और वीवीआईपी आयोजन था,तत्कालीन मुख्यमंत्री,गृह मंत्री, प्रभारी सचिव और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक तथा वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में वाहन को पर्यटन सुविधा के रूप में प्रस्तुत किया गया था,यदि वाहन उस समय मौजूद था, तो उसका लोकार्पण कार्यक्रम की तस्वीरों और वीडियो में दिखाई देना चाहिए,आयोजन से संबंधित विभागीय समाचार, जनसंपर्क सामग्री, कार्यक्रम विवरण और अन्य अभिलेख भी उपलब्ध होने चाहिए,ऐसे में जांच अधिकारी के सामने सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए कि विभाग अपने रिकॉर्ड से लोकार्पण की पुष्टि क्यों नहीं करता? वाहन किस उद्देश्य से लाया गया था? किस मद से व्यवस्था की गई थी? किस अधिकारी ने स्वीकृति दी थी? कार्यक्रम के बाद वाहन किसे सौंपा गया? यदि तस्वीरों में वाहन मौजूद है तो वह वाहन की उस समय की मौजूदगी का प्रमाण हो सकता है,लेकिन उसके बाद वाहन कहां गया, किसने चलाया, किसके कब्जे में रहा और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है—इसका जवाब विभागीय रिकॉर्ड और भौतिक सत्यापन से ही मिलेगा,तस्वीरें सार्वजनिक हैं, लोकार्पण सार्वजनिक था,अधिकारी सार्वजनिक मंच पर मौजूद थे,फिर जांच की शुरुआत विभागीय फाइलों से क्यों नहीं? यहां यह भी समझना जरूरी है कि लोकार्पण की तस्वीर अपने आप में वाहन की खरीद,भुगतान या बाद के संचालन का प्रमाण नहीं है,इन पहलुओं की पुष्टि के लिए खरीद फाइल,भुगतान अभिलेख, पंजीयन और लॉगबुक की जांच जरूरी है, लेकिन यही तो जांच अधिकारी का काम है।
जांच अधिकारी का काम शिकायतकर्ता का कथन लेना भर नहीं- किसी शिकायत की निष्पक्ष जांच में शिकायतकर्ता का पक्ष सुनना महत्वपूर्ण है, उससे यह जानना जरूरी हो सकता है कि उसे जानकारी कहां से मिली,उसके पास कौन-से दस्तावेज हैं और वह किन तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन जांच का दायरा यहीं समाप्त नहीं हो सकता,यदि शिकायत सरकारी वाहन की खरीद और उसके गायब होने से जुड़ी है,तो जांच अधिकारी को संबंधित विभाग की खरीद फाइल,स्वीकृति आदेश,बिल-वाउचर, भुगतान विवरण,पंजीयन,स्टॉक रजिस्टर, सुपुर्दगी पत्र और वाहन के भौतिक सत्यापन की जांच करनी होगी,यदि वाहन किराये पर लिया गया था,तो किराया अनुबंध,भुगतान और वाहन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी का विवरण खंगालना होगा, यदि वाहन ईको विकास समिति को सौंपा गया था,तो हस्तांतरण और संचालन के अभिलेख देखने होंगे,यदि वाहन पर्यटन के लिए संचालित हुआ था,तो लॉगबुक, ईंधन खपत,चालक का विवरण और आय-व्यय का रिकॉर्ड जांचना होगा,यानी जांच का असली काम सरकारी रिकॉर्ड की कडि़यों को जोड़ना है, शिकायतकर्ता का कथन लेना जरूरी हो सकता है,लेकिन केवल कथन लेकर या उससे दस्तावेज लेकर जांच पूरी नहीं मानी जा सकती,क्या अब नागरिक शिकायत करेगा,दस्तावेज जुटाएगा,गवाह तलाशेगा,विभागीय फाइलें खोजेगा और जांच की दिशा भी खुद ही बताएगा? यदि ऐसा ही होना है तो सरकारी जांच व्यवस्था की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
विभाग के अपने पत्र में दर्ज है कि जांच चल रही है-10 नवंबर 2026 को जारी सहायक संचालक कार्यालय के पत्र क्रमांक 1427 में संचालक कार्यालय के पत्र क्रमांक शिकायत/2179, दिनांक 30 अक्टूबर 2026 का संदर्भ दिया गया है,पत्र के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जून 2022 के वीवीआईपी लोकार्पण के बाद पर्यटक वाहन के गायब होने,प्रशासनिक अनियमितताओं, फर्जीवाड़े एवं फर्जी लोकार्पण की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच और 10 दिनों के भीतर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी,पत्र में कहा गया है कि शिकायत के संबंध में कार्यालय में जांच कार्रवाई की जा रही है,इसी क्रम में शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज,अभिलेख,फोटो एवं अन्य साक्ष्य लेकर 17 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं,ताकि शिकायत की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके,इसका अर्थ है कि विभाग ने शिकायत को जांच के लिए लिया है,लेकिन अभी तक इस पत्र में किसी आरोप की पुष्टि,किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने या किसी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का उल्लेख नहीं है,अब असली परीक्षा यह होगी कि जांच अधिकारी शिकायतकर्ता से मिले साक्ष्यों के साथ विभागीय रिकॉर्ड का भी परीक्षण करता है या नहीं।
पत्र की प्रतिलिपि उप संचालक को भी—यही है जांच की असली कसौटी- इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सहायक संचालक ने अपने पत्र की प्रतिलिपि उप संचालक,गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भी भेजी है,इसमें उप संचालक कार्यालय में उपलब्ध संबंधित अभिलेख जांच अधिकारी को समय पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है,ताकि वस्तुस्थिति की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके,यह निर्देश महत्वपूर्ण है,इससे स्पष्ट है कि जांच में विभागीय अभिलेखों की भूमिका भी स्वीकार की गई है,अब देखना यह होगा कि संबंधित कार्यालय कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करता है और उनकी शिकायत में उठाए गए सवालों से किस तरह तुलना की जाती है, यहां विभाग के पास भी जवाब देने का अवसर है। यदि वाहन खरीदा गया था तो खरीद की फाइल प्रस्तुत की जाए,यदि किराये पर लिया गया था तो अनुबंध और भुगतान का विवरण सामने रखा जाए,यदि समिति को सौंपा गया था तो हस्तांतरण पत्र दिखाया जाए,यदि वाहन संचालित हुआ था तो लॉगबुक और ईंधन खर्च का रिकॉर्ड पेश किया जाए,शिकायतकर्ता से साक्ष्य मांगना एक बात है,लेकिन विभाग के अपने अभिलेखों की पड़ताल करना जांच की अनिवार्य जिम्मेदारी है।
वाहन खरीदा गया था तो खरीद की कुंडली खोलिए-इस पूरे प्रकरण में पहला सवाल वाहन के स्वामित्व और खरीद प्रक्रिया का है,यदि वाहन सरकारी राशि से खरीदा गया था, तो उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति किसने दी? राशि किस मद से जारी हुई? वाहन किस कंपनी या एजेंसी से खरीदा गया? क्या निर्धारित खरीद प्रक्रिया अपनाई गई? बिल किसके नाम पर बना? भुगतान किस खाते से हुआ? वाहन किसके नाम पर पंजीकृत हुआ? इसके साथ ही वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र, चेसिस नंबर,इंजन नंबर और स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि भी सामने आनी चाहिए,यदि रिकॉर्ड में वाहन विभागीय संपत्ति के रूप में दर्ज है तो उसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए,यदि वाहन किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित किया गया था तो हस्तांतरण आदेश और प्राप्ति दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए,यदि वाहन रिकॉर्ड में मौजूद है,लेकिन मौके पर नहीं मिलता, तो यह जांच का गंभीर विषय होगा।
किराये का वाहन था तो भुगतान किसे हुआ?- दूसरी संभावना यह है कि वाहन खरीदने के बजाय किसी निजी एजेंसी या व्यक्ति से किराये पर लिया गया हो,यदि ऐसा था तो विभाग को बताना होगा कि वाहन किससे लिया गया,कितने समय के लिए लिया गया, किराया कितना तय हुआ और भुगतान किस मद से किया गया,क्या इसके लिए अनुबंध बनाया गया था? क्या वाहन केवल वीवीआईपी कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया गया था? क्या कार्यक्रम के बाद उसे वापस कर दिया गया? यदि वाहन को पर्यटक सुविधा के रूप में प्रस्तुत किया गया था तो उसके पीछे विभागीय व्यवस्था क्या थी? खरीद और किराये की दोनों स्थितियों में भुगतान और स्वीकृति के दस्तावेज होने चाहिए,वाहन खरीदा गया हो या किराये पर आया हो, दोनों ही रास्ते आखिरकार सरकारी फाइल तक पहुंचते हैं।
ईको विकास समिति लोलकी को सौंपा गया था तो सुपुर्दगी पत्र कहां है?- वाहन पर ईको विकास समिति लोलकी का नाम अंकित होने की जानकारी के बाद समिति की भूमिका भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है,यदि वाहन संचालन के लिए समिति को सौंपा गया था तो उसका लिखित आदेश कहां है? क्या समिति को वाहन की चाबी,पंजीयन दस्तावेज और अन्य कागजात सौंपे गए थे? वाहन चलाने के लिए चालक किसने नियुक्त किया? उसके भुगतान का हिसाब किसके पास है? क्या पर्यटकों को वाहन से पर्यटन स्थलों तक ले जाया गया? यदि हां,तो कितने पर्यटकों ने इस सुविधा का उपयोग किया? क्या उनसे शुल्क लिया गया? क्या वह राशि समिति के बैंक खाते में जमा हुई? वाहन के ईंधन,मरम्मत और रखरखाव का खर्च किसने उठाया? क्या समिति की बैठकों में वाहन संचालन का विवरण रखा गया? इन सवालों का जवाब समिति के पास उपलब्ध दस्तावेजों और विभागीय अभिलेखों के मिलान से ही सामने आ सकता है।
शिकायत प्रणाली का भरोसा टूटेगा तो अनियमितताओं पर सवाल कौन उठाएगा?– इस प्रकरण का सबसे गंभीर पहलू केवल एक पर्यटक वाहन नहीं है, यह सरकारी शिकायत व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है,जब कोई नागरिक या सामाजिक संगठन किसी अनियमितता को देखकर शिकायत करता है,तो वह उम्मीद करता है कि विभाग उसकी शिकायत पर ध्यान देगा,लेकिन यदि शिकायत के बाद उसे ही दस्तावेज जुटाने,तस्वीरें लाने और प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए बार-बार कार्यालय जाना पड़े,तो स्वाभाविक है कि वह निराश होगा, धीरे-धीरे ऐसी स्थिति बन सकती है कि लोग शिकायत करने से पहले ही सोचने लगें—शिकायत करके क्या हासिल होगा? समय और मेहनत अलग लगेगी,सरकारी कार्यालयों के चक्कर अलग लगाने पड़ेंगे और अंत में दस्तावेज भी खुद ही जुटाने होंगे,यह किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है,भ्रष्टाचार,वित्तीय अनियमितता,निर्माण कार्यों में गड़बड़ी,सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही जैसे मामलों में नागरिकों की शिकायतें प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण सूचना होती हैं,कई बार विभागीय स्तर पर जिन कमियों पर ध्यान नहीं जाता,वे शिकायतों के माध्यम से सामने आती हैं, यदि शिकायतकर्ता को ही सबूत जुटाने के नाम पर उलझा दिया जाएगा,तो शिकायत व्यवस्था धीरे-धीरे औपचारिकता बनकर रह सकती है,शिकायतें कम होने का अर्थ यह नहीं होगा कि अनियमितताएं समाप्त हो गईं, यह भी हो सकता है कि लोग शिकायत करना ही छोड़ दें।
वर्तमान सरकार में जवाबदेही की व्यवस्था पर गंभीर सवाल- सरकारें बदलती हैं, लेकिन जनता की अपेक्षाएं नहीं बदलतीं, नागरिक किसी भी सरकार में हों,उन्हें अपनी शिकायत पर निष्पक्ष जांच और समयबद्ध कार्रवाई की उम्मीद रहती है,वर्तमान सरकार के दौर में प्रशासनिक जवाबदेही और शिकायतों के निपटारे की कार्यप्रणाली को लेकर इस तरह के सवाल उठना गंभीर चिंता का विषय है,सरकार का दायित्व केवल योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास और लोकार्पण तक सीमित नहीं होता,सरकारी संपत्ति की सुरक्षा,उसके उपयोग का हिसाब और सार्वजनिक धन की जवाबदेही भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है,यदि किसी विभाग के अधिकारी शिकायतकर्ता से दस्तावेज मांगते हैं तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि विभाग ने अपने स्तर पर अब तक कौन-कौन से रिकॉर्ड जांचे हैं,क्या वाहन की खरीद फाइल देखी गई? क्या भुगतान का विवरण निकाला गया? क्या स्टॉक रजिस्टर की जांच हुई? क्या वाहन के पंजीयन की जानकारी प्राप्त की गई? क्या वर्तमान भौतिक सत्यापन कराया गया? क्या लोकार्पण कार्यक्रम की तस्वीरें और विभागीय समाचार रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं? इन सवालों के जवाब के बिना केवल शिकायतकर्ता को बुला लेना जांच की पूरी प्रक्रिया नहीं हो सकती, शिकायतकर्ता व्यवस्था का विरोधी नहीं होता। वह व्यवस्था को सूचना देता है,उसकी शिकायत को व्यक्तिगत विवाद की तरह देखने के बजाय तथ्यों की कसौटी पर परखना चाहिए।
17 नवंबर को सिर्फ शिकायतकर्ता नहीं, विभाग की जवाबदेही भी परखी जाएगी- अब 17 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक इस मामले का महत्वपूर्ण पड़ाव होगी,समिति अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े को अपने पास उपलब्ध दस्तावेज,जानकारी और तस्वीरें प्रस्तुत करनी हैं,लेकिन यह बैठक केवल शिकायतकर्ता के साक्ष्य लेने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, विभाग को भी अपने मूल अभिलेख सामने रखने चाहि,कोरिया जन सहयोग समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े, कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता जयचंद सोनपाकर और अन्य पदाधिकारियों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है,समिति पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो वह न्यायालय की शरण लेगी,अब विभाग को स्पष्ट करना होगा कि उसने अपने स्तर पर कौन-कौन से दस्तावेज जांचे हैं और वाहन की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
शिकायत में लिखे तथ्य क्या जांच के योग्य नहीं?
कोरिया जन सहयोग समिति ने अपनी शिकायत में कई सीधे और स्पष्ट सवाल उठाए हैं,वाहन खरीदा गया था या किराये पर लिया गया था? यदि खरीदा गया था तो किस मद से राशि जारी हुई? बिल कहां है? पंजीयन प्रमाणपत्र कहां है? वाहन किसके नाम पर दर्ज है? यदि किराये पर लिया गया था तो भुगतान किसे किया गया? लोकार्पण के बाद वाहन किसे सौंपा गया? वर्तमान में वह कहां है? ये सवाल किसी अनुमान या अफवाह पर आधारित निष्कर्ष नहीं हैं,बल्कि ऐसे बिंदु हैं जिनकी पुष्टि सरकारी अभिलेखों से की जा सकती है, शिकायतकर्ता ने इन्हीं तथ्यों की जांच की मांग की है,ऐसे में जांच का पहला कदम क्या होना चाहिए? संबंधित विभाग की खरीद फाइल देखना, भुगतान रिकॉर्ड खंगालना,स्टॉक रजिस्टर का परीक्षण करना,वाहन का पंजीयन सत्यापित करना और उसकी वर्तमान भौतिक स्थिति का पता लगाना,लेकिन विभागीय पत्र में शिकायतकर्ता को ही दस्तावेज,अभिलेख और तस्वीरें लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं, यहां एक बुनियादी सवाल है की क्या शिकायत में लिखे तथ्य जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं? यह सही है कि शिकायत में लगाए गए आरोप अपने आप में प्रमाणित तथ्य नहीं होते,जांच के बाद ही उनकी पुष्टि या खंडन किया जा सकता है, लेकिन शिकायत में लिखे तथ्यों की जांच करना तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है,शिकायतकर्ता से उपलब्ध साक्ष्य मांगना जांच का एक हिस्सा हो सकता है,मगर सरकारी रिकॉर्ड की जांच का विकल्प नहीं, यदि शिकायतकर्ता के पास ही सभी दस्तावेज और अभिलेख उपलब्ध होते,तो उसे विभाग से जांच कराने की जरूरत ही क्यों पड़ती? क्या शिकायतकर्ता सरकारी खरीद अधिकारी है? क्या वही भुगतान की फाइल रखता है? क्या वही स्टॉक रजिस्टर का प्रभारी है? क्या उसी के पास वाहन की सरकारी लॉगबुक और ईंधन खर्च का रिकॉर्ड होना चाहिए? सरकारी रिकॉर्ड सरकारी कार्यालय में होना चाहिए, शिकायतकर्ता की जेब में नहीं।