रायपुर@बड़ा झटका! आयुष्मान योजना से बाहर होंगी 112 बीमारियां,अब निजी अस्पतालों में नहीं मिलेगा इलाज

रायपुर,14 नवम्बर 2026। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब निजी अस्पतालों में 112 प्रकार की बीमारियों का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए नहीं हो सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इन बीमारियों के पैकेज निजी अस्पतालों के लिए हटाने का निर्देश जारी किया है। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों के इलाज की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के अनुसार, निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना से 112 प्रकार के बीमारी पैकेज हटाए गए हैं। सरकारी अस्पतालों के लिए व्यवस्था यथावत रहेगी। पहले सरकारी अस्पतालों के लिए 23 पैकेज आरक्षित थे। अब इनमें 89 नए पैकेज जोड़ दिए गए हैं, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की कुल संख्या 112 हो गई है।
इन बीमारियों के इलाज पर पड़ेगा असर
निजी अस्पतालों के लिए हटाए गए पैकेज में कई सामान्य और गंभीर बीमारियों के उपचार शामिल हैं। इनमें मोतियाबिंद, फ्रैक्चर, लिवर संबंधी रोग, हाई रिस्क डिलीवरी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार प्रमुख हैं। इसके अलावा गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस और लिवर की कुछ बीमारियों के इलाज के पैकेज भी शामिल हैं। सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी जैसे उपचार भी इस सूची में हैं। इस बदलाव के बाद इन बीमारियों से पीडि़त मरीज निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त या क्लेम आधारित इलाज नहीं करा सकेंगे। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इनका उपचार आयुष्मान योजना के तहत जारी रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को इस नई व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए उपचार पैकेज की व्यवस्था में यह बदलाव प्रभावी होगा। आयुष्मान योजना में गड़बडि़यों और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ अस्पतालों द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती करने,जबरन इलाज करने,योजना के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने और फर्जी क्लेम जैसी शिकायतें सामने आई थीं। इसके साथ ही निगरानी तंत्र की कमजोरियां और धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने जैसी समस्याएं भी इस फैसले के पीछे वजह मानी जा रही हैं।