नई दिल्ली,20 नवम्बर 2026। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1.75 लाख नए मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा 1.5 लाख मकानों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गयी है। इसके साथ ही योजना के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 24.15 लाख से अधिक हो गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 11वीं बैठक 19 नवंबर को शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मकानों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया। बैठक में असम, गोवा, गुजरात,मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र,ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान,तमिलनाडु,उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लाभार्थी आधारित निर्माण तथा भागीदारी में किफायती आवास श्रेणियों के तहत 1.75 लाख मकानों को मंजूरी दी गई। इनमें असम के 4,841, गोवा के छह, गुजरात के 5,793, मध्य प्रदेश के 10,913, महाराष्ट्र के 19,778, ओडिशा के 2,681, पुडुचेरी के 937, राजस्थान के 4,572, तमिलनाडु के 14,350, उत्तर प्रदेश के 1,01,493 और पश्चिम बंगाल के 10,159 मकान शामिल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 1,27,349 और महाराष्ट्र में 22,484 मकानों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इन प्रस्तावों पर अंतिम स्वीकृति संबंधित राज्यों की ओर से जरूरी अनुपालन और योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करने पर निर्भर होगी। सचिव सतेंद्र सिंह ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से स्वीकृत धनराशि का समय पर उपयोग करने और लाभार्थियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को समय से राशि जारी करने को कहा। उन्होंने मकानों की निगरानी मजबूत करने,जियो-टैगिंग और लंबित आवेदनों का तय समय में सत्यापन पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को किफायती आवास के लिए व्यापक नीतियां बनाने और जरूरी सुधार लागू करने की सलाह दी गई। योजना में महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत समाज के कमजोर वर्गों की आवास जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 सितंबर 2024 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के एक करोड़ अतिरिक्त पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने या खरीदने में सहायता देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और इसके दूसरे चरण के तहत अब तक कुल 1.29 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 1.01 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।
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