बैकुंठपुर/सोनहत@ नौगई कांड के बीच नया विवाद

भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ ने मनोज त्रिपाठी पर सरकारी भूमि व सड़क पर अतिक्रमण का लगाया आरोप…
एसडीएम से बुलडोजर कार्रवाई की मांग…शिकायत में सड़क संकरी होने को बताया हादसे का कारण
-रवि सिंह-
बैकुंठपुर/सोनहत, 22 जून 2026 (घटती-घटना)। नौगई तिहरे हत्याकांड के बीच अब एक नया विवाद सामने आ गया है, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के सरगुजा संभाग सह-प्रभारी की ओर से अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) सोनहत को शिकायत पत्र सौंपकर मनोज त्रिपाठी पर शासकीय भूमि एवं सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कराने का आरोप लगाया गया है, शिकायत में संबंधित अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई है। 22 जून 2026 को दिए गए शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि ग्राम नौगई में त्रिपाठी परिवार द्वारा खसरा नंबर 271/1, 271/2, 270, 398/5 एवं 400 से संबंधित क्षेत्र में निजी भूमि से अतिरिक्त सड़क की भूमि पर निर्माण किया गया है,शिकायतकर्ता का दावा है कि इस निर्माण के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और मार्ग संकरा हो गया है, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि सड़क पर कथित अतिक्रमण नहीं हुआ होता तो सड़क पर्याप्त चौड़ी रहती और घटना के दौरान वाहनों के आवागमन में सुविधा होती। पत्र में इस तथ्य को भी घटना से जोड़ने का प्रयास किया गया है।
बिना अनुमति निर्माण का आरोप
शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि संबंधित स्थल पर कुल पांच पक्के एवं एक कच्चे निर्माण किए गए हैं, शिकायतकर्ता का कहना है कि निर्माण कार्य के लिए न तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली गई और न ही ग्राम पंचायत से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई,साथ ही भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं होने का दावा किया गया है।
कटगोड़ी स्थित मेडिकल स्टोर और मकान पर भी सवाल
शिकायत में मनोज त्रिपाठी को पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताते हुए ग्राम कटगोड़ी स्थित उनके मेडिकल स्टोर और मकान का भी उल्लेख किया गया है, आरोप लगाया गया है कि खसरा नंबर 1218/4 की भूमि का क्षेत्रफल सीमित होने के बावजूद समीपस्थ शासकीय भूमि खसरा नंबर 1217 पर अतिक्रमण कर दुकान एवं मकान का निर्माण किया गया है,शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि संबंधित निर्माण के लिए न तो भूमि का विधिवत डायवर्सन कराया गया और न ही निर्माण पूर्व आवश्यक लिखित अनुमति प्राप्त की गई।
प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी स्थिति
हालांकि शिकायत पत्र में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है,संबंधित पक्ष का बयान भी सामने नहीं आया है,अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राजस्व विभाग एवं प्रशासन शिकायत की जांच में क्या तथ्य पाते हैं और क्या वास्तव में शासकीय भूमि या सड़क पर अतिक्रमण हुआ है,फिलहाल शिकायत पत्र ने नौगई प्रकरण के बीच एक नया प्रशासनिक और कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है,यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो राजस्व नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है,वहीं आरोप निराधार पाए जाने पर शिकायत की मंशा पर भी सवाल उठ सकते हैं।