नई दिल्ली@मोदी सरकार ने लागू किया नागरिकता संशोधन कानून

गैर मुस्लिम पाक,बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी

नई दिल्ली,11 मार्च 2024(ए)। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया है। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

नागरिकता संशोधन
कानून की 3 बड़ी बातें…
किसे मिलेगी नागरिकता

31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताçड़त होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।

भारतीय नागरिकों पर क्या असरः

भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता।

आवेदन कैसे कर सकेंगे

आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों (मुस्लिम) के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है।
कयास थे कि पीएम मोदी सीएए की अधिसूचना का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटिफिकेशन से पहले पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर अग्नि-5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी।

सीएए को लेकर सरकार की तैयारी

सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि सीएए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं।गृह मंत्री अमित शाह दो महीने में दो बार कह चुके थे कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है। इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। हालांकि, सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम-कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है।सीएए के नोटिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है। प्रशांत कुमार ने सभी जिलों की पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पुराने लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैदल गश्त कर रही है। सीनियर अफसर भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे हैं। पुराने लखनऊ में मार्च निकाला जाएगा। सभी थाना लेवल पर सुरक्षा व्यस्था बनाए रखने के निर्देश पुलिस कमिश्नर ने दिया है।

जयराम रमेश बोले- प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है।

अर्जुन मुंडा ने कहा…जो भी देश हित में हो,वो किया जाना चाहिए

ममता के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा- जो लोग चीजों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उनकी राय अलग हो सकती है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी देश हित में हो, वो किया जाना चाहिए।

रूल्स देख लेने दीजिए,गलत हुए तो हम उसका विरोध करेंगेःममता

गृह मंत्रालय के नॉटिफिकेशन से पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कहा- पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए। अगर लोगों को नियमों के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। यह चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है और कुछ नहीं।