रायपुर@क्रभ्ढ्ढ की ई-फाइलिंग के लिए विभाग से जिलों तक नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी

स्व पंजीयन नहीं कराने पर नगरीय निकायों को भेजा शो- कॉज नोटिस
रायपुर,12 दिसम्बर 2023(ए)। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) सभी विभागाध्यक्ष और कलेक्टर को पत्र जारी किया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले और भारत सरकार से जारी निर्देशों के तहत राज्य सूचना आयोग को आवेदकों से प्राप्त शिकायत एवं द्वितीय अपील की सुनवाई एवं निराकरण के लिये हाईब्रिड तरीके अपनाये जाने तथा ई-फाईलिंग की सुविधा दी जानी है।
मुख्य सचिव ने समस्त विभागों को निर्देशित किया है कि वेबपोर्टल ह्म्ह्लद्बशठ्ठद्यद्बठ्ठद्ग.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ में सभी जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के पंजीयन किये जाने की समीक्षा हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएं। मंत्रालय स्तर के समस्त जनसूचना अधिकारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में एक नोडल अधिकारी, सभी विभागों में अन्य जितने भी जनसूचना अधिकारी हैं, के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में एक नोडल अधिकारी तथा जिलों में एक जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। यह नियुक्ति 26 दिसंबर – 23 तक अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है।
नगरीय निकायों को जारी
किया कारण बताओ नोटिस
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अवर सचिव दानिएल एक्का ने नगरीय प्रशासन से जुड़े समस्त प्रमुख कार्यालयों के प्रथम अपीलीय अधिकारियों, यथा नगरीय प्रशासन के क्षेत्रीय कार्यालयों, नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस पत्र में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन के क्रभ्ढ्ढ क्कह्रक्रभ््ररु में नगरीय निकायों के किसी भी जनसूचना और प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अब तक स्व पंजीयन की कार्यवाही नहीं की गई है, जो अत्यंत खेदजनक है। अवर सचिव ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कारण स्पष्ट करने को कहा है। अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। नगरीय प्रशासन मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा जारी किये गए इस शो कॉज नोटिस से समझा जा सकता है कि क्रभ्ढ्ढ को लेकर नगरीय निकायों के अधिकारी कितने गंभीर हैं। शासन द्वारा तैयार क्रभ्ढ्ढ क्कह्रक्रभ््ररु से लोगों को जानकारियां लेने में आसानी होगी। ऐसे में नगरीय निकायों के अधिकारियों द्वारा इसे रूचि नहीं दिखाना सवालिया निशान खड़े करता है।