नई दिल्ली @केंद्र के नियमों को रद्द करने का फैसला बरकरार

नई दिल्ली ,03 मार्च2023 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले और उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन आदि में कम से कम 10 साल का पेशेवर अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि कम से कम 10 साल से कार्यरत वकील राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 101 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के प्रावधानों को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के फैसले को बरकरार रखा,
जिसमें राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला मंचों के सदस्यों के लिए क्रमशः 20 साल और 15 वर्ष का न्यूनतम पेशेवर अनुभव निर्धारित किया गया है और जिसने नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने निर्देश दिया जब तक अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए संशोधन नहीं किया जाता है,
तब तक हम निर्देश देते हैं कि भविष्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति और जो योग्यता, ईमानदारी और विशेष ज्ञान और उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन आदि में 10 वर्ष से अधिक की अवधि के पेशेवर अनुभव से कम नहीं है,
उम्मीदवार को राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। हम यह भी निर्देश देते हैं कि नियुक्ति 2 पत्रों में प्रदर्शन के आधार पर होगी। प्रश्नपत्रों में योग्यता अंक 50त्न होंगे और प्रत्येक 50 अंकों के लिए वाइवा होना चाहिए।
पीठ ने कहा कि नियम 6(9) में पारदर्शिता की कमी है और यह चयन समिति को अनियंत्रित विवेक प्रदान करता है। नियम 6(9) के तहत चयन समिति को राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए विवेकाधीन और अनियंत्रित शक्ति प्रदान करती है।
चयन मानदंड में पारदर्शिता अनुपस्थित है। इसने कहा कि अयोग्य को नियुक्त किया जा सकता है, जो अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को विफल कर सकता है।
लिखित परीक्षा की आवश्यकता के संबंध में बेंच ने कहा – “आयोग अर्ध न्यायिक प्राधिकरण हैं और ट्रिब्यूनल से अपेक्षित मानकों को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जितना संभव हो उतना होना चाहिए ज् उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने से पहले उनके कौशल, योग्यता का आकलन करने की आवश्यकता है। नियम 2020 उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए लिखित परीक्षा पर विचार नहीं करता है।”