नई दिल्ली @शिवराज सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका,ओबीसी आरक्षण के बिना ही हो΄गे स्थानीय निकाय व प΄चायत चुनाव

नई दिल्ली ,10 मई 2022। मध्य प्रदेश मे΄ स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही हो΄गे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 हफ्ते मे΄ अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोगको 23,400 स्थानीय निकायो΄ के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शतोर्΄ को पूरा करे बिना आरक्षण नही΄ मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मामले मे΄ टिप्पणी करते हुए कहा कि ओबीसी को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक पार्टिया΄ जनरल सीट पर ओबीसी उम्मदीवार को उतार सकती है΄। सुको ने कहा कि निकाय चुनाव न टालने के आदेश बाकी राज्यो΄ पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाली सीटो΄ पर 5 साल मे΄ चुनाव करवाना स΄वैधानिक ज़रूरत, इसे किसी भी वजह से टाला नही΄ जाना चहिये।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग स्थानीय निकायो΄ के लिए डी-लिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा करे बिना और ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट मानद΄ड को पूरा करे बिना चुनाव स्थगित नही΄ कर सकती।