Breaking News

कुसमी@कुसमी में निजी जमीन पर नाली निर्माण को लेकर विवाद,अहाता तोड़ने का आरोप

Share


तीन आदिवासी भूस्वामियों ने तहसीलदार न्यायालय में लगाई गुहार…बिना सहमति निर्माण कराने पर जताई आपत्ति,जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा

सुदामा राजवाड़े
कुसमी,22 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। सरकारी निर्माण कार्यों के लिए निजी जमीन के इस्तेमाल को लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबिकापुर में सड़क निर्माण के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से निजी जमीन मांगे जाने और मुआवजे की शर्त पर सहमति की चर्चा के बीच अब कुसमी नगर पंचायत में निजी भूमि पर नाली निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। यहां तीन आदिवासी भूस्वामियों ने वर्षों पुराने अहाते को बिना पूर्व सूचना और सहमति के तोड़कर नाली निर्माण कराने का आरोप लगाया है। प्रभावितों ने 19 नवंबर को तहसीलदार न्यायालय में आवेदन देकर निर्माण कार्य तत्काल रोकने की मांग की है। मामला नगर पंचायत कुसमी के वार्ड क्रमांक 11 स्थित खसरा नंबर 1308/1 की 0.0590 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है। आवेदकों के अनुसार,तीनों अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय निवासी हैं और संबंधित भूमि पर उनका स्वामित्व है। उनका आरोप है कि बिना सहमति और पूर्व सूचना के निजी जमीन पर बना पुराना अहाता तोड़ दिया गया तथा उसी स्थान पर नाली का निर्माण शुरू करा दिया गया। भूस्वामियों ने आशंका जताई है कि निर्माण जारी रहने से उनकी संपत्ति को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
अंबिकापुर के मामले से तुलना,प्रक्रिया पर सवाल : निजी जमीन के उपयोग को लेकर हाल ही में अंबिकापुर में भी मामला चर्चा में आया था। सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के अनुसार,महापौर मंजूषा भगत पार्षदों के साथ सड़क निर्माण के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से जमीन देने का आग्रह करने पहुंची थीं। इस पर सिंहदेव ने मुआवजे की व्यवस्था किए जाने की शर्त रखी थी। ऐसे में कुसमी में बिना सहमति अहाता तोड़ने के आरोप ने सरकारी निर्माण कार्यों में निजी संपत्ति के उपयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सीएमओ बोले- पुरानी नाली जर्जर, जांच के बाद होगी कार्रवाई : नगर पंचायत कुसमी के सीएमओ अरविंद विश्वकर्मा ने बताया कि पूर्व में ग्राम पंचायत के समय बनाई गई नाली जर्जर हो चुकी थी,जिससे जल निकासी में परेशानी हो रही थी। इसी कारण नई आरसीसी नाली का निर्माण कराया जा रहा है। निजी भूमि से जुड़े विवाद के संबंध में उन्होंने कहा कि मामला जांच के दायरे में है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं तहसीलदार रॉकी एक्का ने बताया कि संबंधित आवेदन शुक्रवार को प्राप्त हुआ है। सप्ताहांत की छुट्टियों के कारण तत्काल कार्रवाई नहीं हो सकी। मामले की जांच के बाद विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
सीमांकन और सहमति के बिना निर्माण कैसे?
इस विवाद में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या नाली निर्माण से पहले राजस्व विभाग से भूमि का सीमांकन कराया गया था? यदि जमीन निजी है तो अहाता हटाने के लिए किस स्तर से अनुमति दी गई और भूस्वामियों की सहमति क्यों नहीं ली गई? यदि जांच में निजी भूमि पर निर्माण की पुष्टि होती है तो प्रभावित परिवारों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? फिलहाल मामला तहसीलदार न्यायालय में पहुंच चुका है। अब राजस्व जांच और प्रशासनिक कार्रवाई से ही स्पष्ट होगा कि निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो रहा है या निजी भूमि के अधिकारों की अनदेखी की गई है।


Share

Check Also

जशपुरनगर@सफलता की कहानी : विश्व मात्सि्यकी दिवस पर अंबिकापुर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम में जिले के 70 मत्स्य पालक किसानों ने लिया हिस्सा

Share मछली पालन,झींगा पालन एवं तिलापिया पालन की आधुनिक तकनीकों और शासकीय योजनाओं की दी …

Leave a Reply