सीतापुर और मैनपाट के कार्यक्रम अधिकारियों को नोटिस,लुंड्रा के तकनीकी सहायकों का वेतन रोकने निर्देश
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अपै्रल 2026 (घटती-घटना)। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में लापरवाही और लक्ष्य पूर्ति में देरी को लेकर जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल सख्त नजर आए। समीक्षा बैठक में कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सीतापुर और मैनपाट जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लुंड्रा विकासखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य पूरे नहीं होने पर तकनीकी सहायकों का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।
समीक्षा बैठक में सामने
आई धीमी प्रगति
जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति, निर्माणाधीन आवासों की स्थिति और हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। बैठक में कई विकासखंडों की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर सीईओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरतमंद परिवारों को समय पर आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
सीतापुर और मैनपाट पर कार्रवाई
बैठक में सीतापुर और मैनपाट क्षेत्र में कार्यों की रफ्तार धीमी पाए जाने पर संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से पूछा जाएगा कि तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा क्यों नहीं किया गया।
लुंड्रा के तकनीकी सहायकों पर गिरी गाज
लुंड्रा विकासखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर सीईओ ने तकनीकी सहायकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी कार्य के प्रति गंभीरता दिखाएं,अन्यथा आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
सीईओ विनय अग्रवाल ने सभी जनपद पंचायतों के अधिकारियों को लंबित आवासों का निर्माण जल्द पूरा कराने, हितग्राहियों से सतत संपर्क रखने और जियो टैगिंग सहित अन्य प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने पर जोर
बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में किसी भी स्तर पर देरी या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि पात्र हितग्राहियों को समय पर पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए।
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