नियमों के उल्लंघन को लेकर कई जगहों पर क्लोजर नोटिस जारी
नई दिल्ली , 10 दिसम्बर 2021 (ए)। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण संकट को रोकने के लिए एक एक्टिव एक्शन प्लान और प्रस्तावित लघु और मध्यम अवधि की योजनाएं हैं। केंद्र ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के लिए क्लोजर नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा कि उड़न दस्तों द्वारा निरीक्षण के बाद प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, डीजल जनरेटर सेट, निर्माण या तोड़फोड़ वाली साइट्स को बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र द्वारा गठित उड़न दस्तों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का दौरा किया। उड़न दस्तों ने 1,534 साइट्स का निरीक्षण किया और कुल 228 स्थलों को एन्फोर्समेंट टास्क फोर्स द्वारा बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया कि औद्योगिक क्षेत्र में नियमों के अधिक उल्लंघन की सूचना मिली है, जो विशेष रूप से सर्दियों के महीनों के दौरान वायु प्रदूषण में एक प्रमुख कारक हैं।
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