सोमवार से ऑपरेशन थिएटर बंद करने की तैयारी में जूनियर डॉक्टर्स
कई अस्पतालों में ओपीडी रहेंगे बंद, नीट-पीजी की काउंसलिंग में देरी से नाराज
नईदिल्ली/रायपुर। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर शनिवार को देशभर के डॉक्टरों के तमाम स्वास्थ्य संगठनों ने हड़ताल पर चल दिए। छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी सेवाओं को बंद कर हड़ताल पर बैठ गए। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ऐसोसिएशन के बैनर तले आयोजित हड़ताल में प्रदेश के लगभग 400 डॉक्टरों समेत देश भर के 10,000 हजार डॉक्टर शामिल हो रहे हैं। इस दौरान आज ओपीडी सेवाओ को पूरी तरह बन्द रखा गया है। ओपीडी बन्द होने से प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर व जगदलपुर के मेडिकल कालेजों में ओपीडी सेवाएं बाधित है।
रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी बंद होने से आम मरीजों के चेकअप और दवाइयां देने से लेकर उनकी देख रेख इन्हीं डॉक्टर्स की निगरानी में हो रही थी, जो अब नहीं हो रही है। çउलहाल डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चालू है।
शनिवार की सुबह मेडिकल कॉलेज कैंपस में जमा होकर डॉक्टर्स ने जमकर नारेबाजी की। उनके हाथों में सेव द सेवियर्स की तख्तियां थी। ये विरोध प्रदर्शन नीट पीजी की रुकी हुई काउंसलिंग के विरोध में हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पहले ही डॉक्टर्स की कमी है, काउंसलिंग के रुकने से नए डॉक्टर्स का भविष्य भी अधर में है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। खबर है कि सोमवार से रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर्स में भी काम बंद कर देंगे।
परेशान हो रहे मरीज
अंबेडकर अस्पताल में हर दिन करीब 1 हजार से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। आज भी वे अस्पताल पहुंचे तो ओपीडी बंद होने से बहुत से लोगों को परेशानी हुई। अस्पताल स्टाफ ने डॉक्टर्स की कमी बताई। दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स कह चुके हैं कि जब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगी। 4 से 5 दिनों के भीतर कोई ठोस फैसला न होने पर इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने की तैयारी है।
10 हजार रेजिडेंट डॉक्टर शामिल
डॉक्टर्स की ये हड़ताल सिर्फ रायपुर में ही नहीं, बल्कि देशभर में हो रही है। देशभर में करीब 10 हजार रेजिडेंट डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल हैं। मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग 2021 में बार-बार हो रही देरी इस विरोध की वजह है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले देश में इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के प्रतिनिधि सरकार ने काउंसलिंग शुरू करने पर दबाव भी बना रहे हैं।
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