महापौर मंजूषा भगत पार्षदों के साथ पहुंचीं पूर्व डिप्टी सीएम के निवास
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। शहर के गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए पंचदेव मंदिर,नमनाकला तक प्रस्तावित सडक निर्माण को लेकर जमीन का मामला उलझ गया है। सडक निर्माण में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। इसे लेकर महापौर मंजूषा भगत ने गुरुवार को पार्षदों के साथ सिंहदेव के निवास पहुंचकर उनसे जमीन देने के लिए सहमति मांगी। इस पर सिंहदेव ने कहा कि जनहित में जमीन अधिग्रहित करने का अधिकार सरकार को है,लेकिन जमीन मालिक को उचित मुआवजा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। प्रस्तावित सडक में करीब डेढ़ से दो एकड़ जमीन जाएगी,जिसकी कीमत लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के पास इतनी बड़ी राशि देने के संसाधन नहीं हैं, इसलिए सरकार को इसके लिए राशि उपलब्ध करानी चाहिए। महापौर द्वारा सौंपे गए पत्र में बताया गया है कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए पंचदेव मंदिर नमनाकला तक सडक निर्माण प्रस्तावित है। निगम द्वारा कराए गए सीमांकन में सिंहदेव की खसरा नंबर 3385/1 की करीब 6661.2 वर्गमीटर निजी भूमि सडक निर्माण से प्रभावित होना बताया गया है। कलेक्टर गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के अनुसार उक्त भूमि का मूल्यांकन 3600 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से करीब 2 करोड़ 39 लाख 80 हजार 320 रुपए किया गया है। महापौर ने पत्र में उल्लेख किया है कि सडक निर्माण की स्वीकृति शासन से मिल चुकी है और निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। सडक बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। हालांकि,इतनी बड़ी राशि की क्षतिपूर्ति करना नगर निगम के लिए संभव नहीं है। इसलिए जनहित को देखते हुए सिंहदेव से जमीन के संबंध में सहमति देने का आग्रह किया गया है।
सरकार उचित मुआवजा दे, निगम पर न डाले बोझ : मीडिया से चर्चा करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि महापौर और पार्षदों ने उनसे सडक निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जनहित में सरकार किसी की भी जमीन अधिग्रहित कर सकती है,लेकिन इसके बदले उचित मुआवजा देना होगा। पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी देशहित और समाजहित में जमीन लेने की पहल की थी। बाद में इस संबंध में कानून बना और जमीन मालिक को बाजार भाव के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान किया गया।
जमीन की कीमत करीब 6 करोड़ : सिंहदेव ने कहा कि यदि जमीन का आकार छोटा होता और 10-20 लाख रुपए का मामला होता तो अलग बात थी, लेकिन यहां डेढ़ से दो एकड़ जमीन प्रभावित हो रही है। इसकी कीमत करीब 5-6 करोड़ रुपए है। सरकार को यह राशि उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने वित्त मंत्री की उस घोषणा का भी हवाला दिया, जिसमें रजिस्ट्री दरों में वृद्धि का उद्देश्य जमीन अधिग्रहण के दौरान बेहतर मुआवजा उपलब्ध कराना बताया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जमीन मालिक को मुआवजा देने की बारी आती है तो सरकार पीछे क्यों हट रही है। नगर निगम पर जमीन मुफ्त में लेने और निर्माण कराने का बोझ नहीं डालना चाहिए।
पहले भी सडक और नाली निर्माण में गई जमीन,नहीं मिला मुआवजा : सिंहदेव ने कहा कि नगर निगम के नए कार्यालय के निर्माण के दौरान भी उनकी जमीन प्रभावित हुई, लेकिन उसके बदले न जमीन दी गई और न मुआवजा मिला। शिवसागर बांध के पास सडक निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बारिश में कीचड़ की समस्या को देखते हुए महापौर ने नागरिकों की सुविधा के लिए सडक बनाने की बात कही थी। उस समय उन्होंने कहा था कि सरकार राशि उपलब्ध नहीं कराती है तो वे अपनी ओर से व्यवस्था कर देंगे। इसके बावजूद निगम ने उनकी जमीन पर करीब 100 मीटर सडक बना दी,लेकिन मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने बताया कि शिवसागर बांध के पास करीब 10 फीट चौड़ी नाली बनाने में भी लगभग एक एकड़ जमीन प्रभावित हुई है। इसका भी मुआवजा नहीं मिला। इस संबंध में उन्होंने न्यायालय में मामला दायर किया है और सडक निर्माण में गई जमीन का मुआवजा मांगा है।
सिंहदेव ने कहा कि वे जनहित के कार्यों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जमीन लेने के बाद उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को नगर निगम को राशि उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि विकास कार्य भी हो और जमीन मालिक के साथ अन्याय भी न हो।
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