रायपुर,28 फरवरी 2026। रविशंकर विश्वविद्यालय उप डाकघर में हुए करोड़ों के बचत घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की खबर है। उससे पहले विभाग में पूरी सघनता से चल रही है। इस मामले में घोटाले के समय और बाद में उपडाकघर से लेकर अधीक्षक, सीपीएमजी कार्यालय में पदस्थ रहे 2 दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के बयान लिए जा रहे हैं। इनमें से वे अधिकारी भी शामिल हैं जिन पर ऐसी गड़बड़ी रोकने और होने की स्थिति में जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी थी। जिसका निर्वहन उन्होंने नहीं किया। इसके पीछे के कारण भी पूछे जा रहे हैं। यह भी बताया कि इन लोगों ने एक ऐसे भी अधिकारी हैं जो इस समय डेपुटेशन पर दक्षिणी राज्य में पदस्थ हैं। अब तक हुई जांच के हवाले से विभागीय अधिकारी गड़बड़ी के आंकड़े को 20 करोड़ पार बता रहे हैं। इस बीच विभाग में खबर है कि पीडि़त अनिल पांडे मामले में विभाग को 1.91 करोड़ के भुगतान आदेश के बाद इस घोटाले से प्रभावित अन्य लोगों ने भी उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर कर दी है। इन सबके निवेश राशि 20 करोड़ से अधिक आंकी गई है। इस मामले पर पिछले महीने राज्य आयोग का आदेश आते ही सीपीएमजी अजय सिंह चौहान स्वयं जांच में जुट गए थे। उन्होंने संभागीय कार्यालय और परिमंडल कार्यालय में विजिलेंस प्रकोष्ठ के अधिकारियों से पूछताछ और दस्तावेजों की पड़ताल की। इसके बाद उन्होंने विजिलेंस अधिकारी को बदल दिया। परिमंडल कार्यालय में न?ए विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति की है। अब तक पदस्थ रहे पटेल की जगहप्रधान डाकघर में वरिष्ठ पोस्ट मास्टर पूजा तिवारी को एएसपी विजिलेंस नियुक्त किया था। इस बीच चौहान ने प्रवर अधीक्षक से 10 दिनों के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट देने कहा है। यह रिपोर्ट अगले दो तीन दिन में सौंपे जाने की जानकारी दी गई। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है।
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