अम्बिकापुर@कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी,साइबर एंगल से जांच तेज

फर्जी मेल की आशंका,न्यायिक सुरक्षा पर उठे सवाल…

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की घटना ने प्रशासन और आम नागरिकों को सतर्क कर दिया है। बुधवार को जिला न्यायालय के एक न्यायाधीश के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर धमकीभरा मेल मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला तत्काल हरकत में आ गया। सूचना मिलते ही पूरे न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। न्यायाधीश की सूचना पर डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल,एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो, सीएसपी राहुल बंसल के साथ बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंचीं। एहतियातन कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। न्यायालय में प्रवेश करने वाले अधि वक्ताओं,फरियादियों और आम लोगों की सघन जांच की गई,वहीं दोपहिया और चारपहिया वाहनों की भी बारीकी से तलाशी ली गई। कोतवाली पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त रूप से बम स्क्वायड व डॉग स्क्वायड के साथ करीब चार घंटे तक न्यायालय परिसर में जांच अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न कोर्ट रूम,कार्यालयों और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच की गई। हालांकि जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला,लेकिन लंबे समय तक चली कार्रवाई के कारण न्यायालय परिसर में दहशत और असहजता का माहौल बना रहा। इस संबंध में डीआईजी एवं सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल ने बताया कि धमकीभरा मेल एक न्यायाधीश के आधिकारिक ई-मेल पर प्राप्त हुआ था। प्राथमिक जांच में यह मेल आउटलुक मेल आईडी से ‘जीवा बिंदई’ नाम से भेजा गया पाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मेल फर्जी प्रतीत हो रहा है, लेकिन किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। मेल भेजने वाले की पहचान,उसकी लोकेशन और मंशा को लेकर साइबर टीम द्वारा तकनीकी जांच की जा रही है।
न्यायालय की सुरक्षा बढ़ाई गई…
एसएसपी ने स्पष्ट किया कि न्यायालय परिसर में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन इस घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि न्यायिक संस्थानों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि डिजिटल माध्यमों से दी जा रही धमकियों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि धमकी फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी।