रायपुर@रायपुर तहसील ऑफिस में कांग्रेस का प्रदर्शन

केबिन में बैठकर नारेबाजी की,एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप
रायपुर,20 जनवरी 2026। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस ने रायपुर के तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता तहसीलदार के केबिन में बैठ गए और विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की ओर से लाए गए 400 दावा-आपत्ति फॉर्म स्वीकार कर लिए गए, जबकि नियम के अनुसार एक समय में सिर्फ 30 से 50 फॉर्म ही लिए जा सकते हैं। रायपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने मांग की कि तहसील कार्यालय में जमा किए गए 400 फॉर्म उन्हें दिखाए जाएं। तहसीलदार राममूर्ति दीवान ने बताया कि जिस कर्मचारी ने फॉर्म स्वीकार किए हैं, वह फोन नहीं उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के कहने पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और उनके आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा कि आज भाजपा नेताओं की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने तहसील कार्यालय में 400 फॉर्म स्वीकार किए। जबकि नियम के अनुसार एक दिन में सिर्फ 10 फॉर्म ही लिए जा सकते हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि ये फॉर्म अलग-अलग बूथ के लोगों के लिए लिए गए हैं और इससे बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा, एसआईआर प्रक्रिया के तहत रायपुर में बड़ी तादाद में मतदाताओं के नाम काटने की साजिश चल रही है। आज भाजपा नेताओं की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने तहसील ऑफिस में 400 फॉर्म लिए। जबकि नियम के अनुसार एक दिन में सिर्फ 10 फॉर्म ही लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, ये फॉर्म अलग-अलग बूथ के लोगों के लिए लिए गए हैं उन्होंने आरोप लगाया कि रायपुर में जिला प्रशासन भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी का काम कर रहा है और बड़े पैमाने पर नाम मतदाताओं के नाम काटने की साजिश की जा रही है। रायपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष पप्पू बंजारे ने कहा, जब तक हमें 400 फॉर्म नहीं दिखाते हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा, इसके लिए चाहे हमें जेल भेज दें। इस प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, पप्पू बंजारे, पंकज शर्मा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आदिवासी इलाकों में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटने का डर
कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है कि बस्तर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और रोज़ी-रोटी के लिए बाहर काम करने वाले मजदूर मतदाताओं को वोट देने की प्रक्रिया में बड़ी कठिनाई हो रही है। कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने का डर भी बना हुआ है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि पहले भी सुकमा और अन्य इलाकों से इस संबंध में शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जहां बिना पर्याप्त जानकारी और सहयोग के फॉर्म भरवाने की बातें सामने आई थीं।
एसआईआर प्रक्रिया में दावा…आपत्ति की समय-सीमा बढ़ाने की मांग
इससे पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में दावा-आपत्ति की समय-सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वर्तमान में तय समय-सीमा के कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया लोकतांत्रिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है,लेकिन इसके तहत दावा-आपत्ति की अवधि बेहद कम रखी गई है। इससे खासकर ग्रामीण, आदिवासी, दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में रहने वाले नागरिकों को परेशानी हो रही है।