- सीमावर्ती खरीदी केंद्रों में दूसरे राज्यों का धान खपाने की कोशिश पर रहेगी नजर,कोचियों और बिचौलियों को लेकर प्रशासन सख्त,वाड्रफनगर,बसंतपुर और नवगई केंद्रों का किया औचक निरीक्षण
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने अवैध धान खपाने और खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपार्जन केंद्रों में केवल वास्तविक एवं पंजीकृत किसानों का ही धान खरीदा जाए। कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से धान खपाने की कोशिश मिली तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि हर खरीदी सीजन में सामने आने वाली गड़बडि़यों के बीच इस बार प्रशासन की सख्ती कितनी प्रभावी साबित होगी? खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। खरीदी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिए संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने बुधवार को बलरामपुर और सूरजपुर जिले के दूरस्थ एवं सीमावर्ती धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति वाड्रफनगर एवं बसंतपुर तथा सूरजपुर जिले की बिहारपुर-चांदनी तहसील के नवगई धान उपार्जन केंद्र का जायजा लिया।
दूसरे राज्यों का धान खपाने वालों पर रहेगी निगरानी : संभागायुक्त ने सीमावर्ती क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ के उपार्जन केंद्रों में बेचने की आशंका को गंभीरता से लेते हुए राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अंतर राज्यीय सीमाओं पर स्थापित जांच चौकियों और बैरियर का नियमित निरीक्षण करने तथा धान के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने को कहा। ग्राम चकोता स्थित जांच बैरियर पर रुककर संभागायुक्त ने पंजी का अवलोकन भी किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी की यह व्यवस्था कितनी प्रभावी है,इसका वास्तविक परीक्षण अब आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाले धान को रोकने की जिम्मेदारी केवल बैरियर पर तैनात कर्मचारियों की नहीं,बल्कि संबंधित विभागों की संयुक्त जवाबदेही भी है।
केंद्रों में व्यवस्थाएं देखीं, किसानों से सीधे लिया फीडबैक : निरीक्षण के दौरान वाड्रफनगर समिति प्रबंधक ने बताया कि केंद्र में 1157 किसान पंजीकृत हैं और पिछले वर्ष यहां लगभग 52 हजार क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। इस दौरान ग्राम पेंडारी के किसान श्रीलाल कुशवाहा तथा ग्राम कोटराही के किसान जुझनलाल और मोहरसाय पोर्ते अपना धान बेचने केंद्र पहुंचे थे। बसंतपुर धान खरीदी केंद्र में 12 गांवों के किसान अपनी उपज बेचने पहुंचते हैं। यहां संभागायुक्त ने ग्राम जमई के किसान बाबूलाल और ग्राम बसंतपुर के किसान अवधेश से बातचीत कर खरीदी व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता,पेयजल, बिजली और ड्रेनेज व्यवस्था का निरीक्षण किया। किसानों से सीधे संवाद कर यह जानने का प्रयास किया कि धान बेचने के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है।
सिर्फ चेतावनी नहीं,निगरानी और जवाबदेही भी जरूरी…
संभागायुक्त ने समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी की प्रत्येक प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। वास्तविक किसानों के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का धान खरीदने,कोचियों और बिचौलियों के जरिए उपार्जन केंद्रों में धान खपाने अथवा रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीदी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जाए और शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। लेकिन धान खरीदी की व्यवस्था में पारदर्शिता केवल निरीक्षण और चेतावनी से सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसके लिए किसानों के पंजीयन,रकबे,टोकन,वास्तविक आवक,तौल और ऑनलाइन रिकॉर्ड का नियमित मिलान भी जरूरी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पात्र किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न हों और किसी अपात्र व्यक्ति को व्यवस्था का लाभ न मिले।
कम धान बेचने पर भी पात्र किसानों को मिलेगी आदान सहायता
राज्य शासन के निर्णय के अनुसार अब कम मात्रा में धान बेचने पर भी पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलने का प्रावधान है। ऐसे में खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और पात्र किसानों की पहचान का महत्व और बढ़ जाता है। शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन को खरीदी से लेकर भुगतान और आदान सहायता तक प्रत्येक स्तर पर निगरानी रखनी होगी। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर तुलसीदास मरकाम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनहित का सवाल यह है कि धान खरीदी में अनियमितता पर कार्रवाई की चेतावनी हर साल दी जाती है,लेकिन इस बार प्रशासन कितने मामलों में वास्तव में जिम्मेदारों पर कार्रवाई करता है? किसानों को केवल आश्वासन नहीं,ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें उनकी उपज बिना परेशानी खरीदी जाए, बिचौलियों की दखलंदाजी खत्म हो और सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे। संभागायुक्त की सख्ती का असली इम्तिहान अब खरीदी केंद्रों की कार्यप्रणाली और कार्रवाई के परिणामों से होगा।
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