- धान खरीदी केंद्र में चहेतों की नियुक्ति? भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवाल…
- नियमों को दरकिनार करनियुक्तियों का आरोप,जनपद सदस्य के निरीक्षण में भी नहीं मिले जवाब…
- धान खरीदी शुरू होने से पहलेनियुक्तियों पर विवाद,कलेक्टर से उच्चस्तरीय जांच की मांग…
- स्थानीय बेरोजगारों को भनक तक नहीं,बड़सरा धान खरीदी उपकेंद्र में भर्ती प्रक्रिया पर सवाल…
- बड़सरा धान खरीदी उपकेंद्र में समिति प्रबंधक,कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर भर्ती को लेकर विवाद
- जनपद सदस्य के निरीक्षण में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का आरोप,कलेक्टर से उच्चस्तरीय जांच की मांग ‘
-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। जिले के विकासखंड भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़सरा में संचालित नवीन धान खरीदी उपकेंद्र में विभिन्न पदों पर की गई नियुक्तियां अब सवालों के घेरे में हैं,समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्तियों को लेकर पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के पालन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप है कि इन पदों के लिए न तो सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया गया और न ही स्थानीय किसानों, ग्रामीणों तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आवेदन करने का अवसर देने के लिए कोई सार्वजनिक सूचना प्रसारित की गई, नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर उठे इन्हीं सवालों के बीच जनपद पंचायत सदस्य इंद्रावती राजवाड़े ने खरीदी उपकेंद्र पहुंचकर जानकारी मांगी,लेकिन निरीक्षण के दौरान जिम्मेदारों की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं बताए गए।
मामले को लेकर शिकायतकर्ता सोनू साहू ने 15 नवंबर 2026 को कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है,शिकायत में केवल नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए गए हैं,बल्कि संबंधित नियुक्ति आदेश,चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता,चयन समिति की बैठक,समिति के प्रस्ताव और सक्षम अधिकारियों से प्राप्त अनुमोदन की भी जांच कराने का आग्रह किया गया है,अब यह मामला जिला प्रशासन के लिए भी जांच का विषय बन गया है कि नवीन धान खरीदी उपकेंद्र में नियुक्तियां किन नियमों और किस प्रक्रिया के तहत की गईं।
जनपद सदस्य के निरीक्षण में भी नहीं मिला संतोषजनक जवाब-नियुक्तियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जनपद पंचायत सदस्य इंद्रावती राजवाड़े ने बड़सरा धान खरीदी उपकेंद्र पहुंचकर वस्तुस्थिति जानने का प्रयास किया,निरीक्षण के दौरान उन्होंने समिति प्रबंधक, समिति के सदस्यों एवं अन्य जिम्मेदारों से नियुक्तियों के संबंध में जानकारी मांगी, उन्होंने यह जानना चाहा कि विभिन्न पदों पर नियुक्तियां किस प्रक्रिया के तहत की गईं,चयन के लिए क्या मापदंड तय किए गए थे तथा नियुक्त व्यक्तियों के पास निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता है या नहीं,बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान जिम्मेदारों की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं रहे,हालांकि, इस संबंध में संबंधित समिति प्रबंधन का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी आवश्यक है,यदि नियुक्तियां निर्धारित नियमों के अनुसार की गई हैं तो प्रबंधन को नियुक्ति आदेश,चयन प्रक्रिया और अनुमोदन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए,यहां सवाल केवल जनप्रतिनिधि को जानकारी देने का नहीं,बल्कि सार्वजनिक कार्य से जुड़ी संस्था में नियुक्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का है,जब किसी संस्था में नियुक्तियों को लेकर शिकायत सामने आती है और जनप्रतिनिधि स्वयं जानकारी मांगते हैं,तब संबंधित प्रबंधन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह तथ्यों के साथ पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करे।
कलेक्टर को सौंपे शिकायत पत्र में दस बिंदुओं पर जांच की मांग– शिकायतकर्ता सोनू साहू ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में नियुक्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच कराने की मांग की है, आवेदन में समिति प्रबंधक,कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के नियुक्ति आदेश और नियुक्ति की तारीख सार्वजनिक करने की मांग की गई है,इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि भर्ती के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी हुआ था या नहीं और आवेदन आमंत्रित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी,शिकायत में नियुक्त व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता,तकनीकी योग्यता और अनुभव का सत्यापन कराने की मांग भी शामिल है,इसके अलावा चयन समिति का गठन, चयन समिति की बैठक की कार्यवाही, समिति के प्रस्ताव तथा नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने का आग्रह किया गया है,शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि यदि नियुक्तियां बिना विज्ञापन अथवा निर्धारित चयन प्रक्रिया के की गई हैं,तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए। नियुक्तियों में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
किन दस्तावेजों से खुल सकती है नियुक्तियों की पूरी कहानी?-इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों का परीक्षण आवश्यक है। सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि बड़सरा धान खरीदी उपकेंद्र में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से किन-किन पदों पर नियुक्तियां की गई हैं,इसके बाद प्रत्येक पद के लिए जारी नियुक्ति आदेश,नियुक्ति की तारीख,निर्धारित योग्यता और चयनित व्यक्ति के दस्तावेजों का मिलान किया जाना चाहिए,इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विज्ञापन अथवा सार्वजनिक सूचना,आवेदन पत्रों की सूची,चयन समिति के गठन का आदेश,बैठक की कार्यवाही और चयन संबंधी प्रस्ताव की जांच होनी चाहिए, यदि किसी सक्षम अधिकारी से नियुक्तियों के लिए अनुमति या अनुमोदन लिया गया है तो उसका मूल अभिलेख भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए,सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि संबंधित नियुक्तियां किस संस्था अथवा समिति के निर्णय से की गईं और क्या उन निर्णयों को नियमानुसार सक्षम स्तर पर स्वीकृति मिली थी,यदि नियुक्तियों में समिति की बैठक और प्रस्ताव का हवाला दिया जा रहा है तो बैठक की तारीख,उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर और प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति का परीक्षण भी जरूरी है,इन दस्तावेजों की जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुईं या फिर नियमों और पारदर्शिता के मानकों की अनदेखी की गई।
धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए जवाबदेही जरूरी-धान खरीदी का कार्य किसानों के हितों और शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था से जुड़ा है,खरीदी केंद्रों पर कर्मचारियों की जिम्मेदारी केवल कार्यालयीन कामकाज तक सीमित नहीं होती,बल्कि किसानों के पंजीयन,टोकन,तौल,अभिलेखों और खरीदी से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में भी उनकी भूमिका रहती है,ऐसे में नियुक्तियों को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है,यदि स्थानीय युवाओं को आवेदन का अवसर दिए बिना नियुक्तियां की गई हैं,तो यह जांच का गंभीर विषय है,वहीं यदि नियुक्तियां नियमानुसार हुई हैं,तो संबंधित प्रबंधन के पास इसके समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज होने चाहिए,पारदर्शिता का तकाजा है कि नियुक्तियों की प्रक्रिया और चयन का आधार स्पष्ट हो,ताकि किसी भी प्रकार के पक्षपात या अनियमितता की आशंका न रहे।
अब कलेक्टर कीजांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहें…
बड़सरा धान खरीदी उपकेंद्र में नियुक्तियों को लेकर उठे सवालों के बाद अब जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है,शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की जांच केवल संबंधित समिति प्रबंधन से जवाब लेकर समाप्त न की जाए,बल्कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक,जिला उप पंजीयक अथवा सक्षम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से नियुक्तियों के मूल अभिलेखों का परीक्षण कराया जाए, जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि स्वीकृत पद कितने थे,नियुक्तियां किसके आदेश से हुईं, चयन प्रक्रिया क्या थी और क्या नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित मानकों के अनुरूप है,यदि प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए,फिलहाल बड़सरा उपकेंद्र की नियुक्तियों को लेकर उठे सवालों का अंतिम जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा,लेकिन यह मामला एक महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर खड़ा करता है—यदि नियुक्तियां पूरी तरह नियमों के अनुरूप हुई हैं,तो उनकी प्रक्रिया और दस्तावेजों को सार्वजनिक जांच के सामने रखने में संकोच क्यों? और यदि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई,तो स्थानीय युवाओं को अवसर से वंचित रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन शिकायत पर कितनी गंभीरता से संज्ञान लेता है और नियुक्तियों की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच कराता है या नहीं।
बिना सार्वजनिक सूचना के नियुक्तियां, स्थानीय युवाओं को अवसर मिला भी या नहीं?
शिकायत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नवीन धान खरीदी उपकेंद्र में समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पदों पर नियुक्तियों से पहले सार्वजनिक विज्ञापन अथवा सूचना जारी किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है,शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर न तो आवेदन आमंत्रित किए गए और न ही भर्ती प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक की गई,ऐसे में स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को यह पता ही नहीं चल पाया कि उपकेंद्र में किन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं और उनके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है,यदि नियुक्तियों के लिए सार्वजनिक आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए,तो चयन के लिए अभ्यर्थियों का आधार क्या रहा? क्या पदों के लिए पहले से कोई योग्यता और अनुभव निर्धारित किया गया था? कितने लोगों ने आवेदन किया था? चयन के लिए कौन-कौन से मापदंड अपनाए गए और चयनित व्यक्तियों की योग्यता का सत्यापन किस स्तर पर किया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब संबंधित नियुक्तियों के अभिलेखों से ही सामने आ सकता है,धान खरीदी उपकेंद्र जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में नियुक्तियों का मामला केवल कुछ पदों को भरने तक सीमित नहीं है, यहां किसानों से जुड़े कामकाज,खरीदी की प्रक्रिया और अभिलेखों के संधारण जैसी जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं,ऐसे में संबंधित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की योग्यता,अनुभव और चयन प्रक्रिया का स्पष्ट होना आवश्यक है,यदि प्रक्रिया पारदर्शी रही है तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक जांच के लिए प्रस्तुत किए जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
सहकारी अधिनियम और स्टाफिंग पैटर्न के पालन की भी जांच जरूरी…
शिकायत पत्र में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा 54 और 55, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम,1962 के नियम 32(1-क) तथा विभागीय दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए नियुक्तियों की वैधानिकता की जांच कराने की मांग की गई है,आवेदन में उल्लेख किया गया है कि सहकारी संस्था में प्रबंधक,सचिव, लेखाकार अथवा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित सेवा शर्तों और संबंधित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही राज्य सहायता प्राप्त समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार किए जाने की बात भी उठाई गई है, शिकायतकर्ता ने कार्यालय पंजीयक,सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक साख/सर्कुलर/2021/3683,दिनांक 29 सितंबर 2021 का उल्लेख करते हुए यह जांचने की मांग की है कि बड़सरा उपकेंद्र में की गई नियुक्तियां संबंधित निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं,शिकायत में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि नियुक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अथवा अनुमोदन प्राप्त किया गया था या नहीं, हालांकि,इन प्रावधानों का बड़सरा उपकेंद्र की संबंधित नियुक्तियों पर किस प्रकार और किस सीमा तक लागू होना है,यह संबंधित विभागीय अभिलेखों तथा सक्षम अधिकारियों की जांच से स्पष्ट होगा,इसलिए प्रशासन के लिए केवल शिकायत के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय संबंधित नियमों,स्वीकृत पदों और नियुक्ति प्रक्रिया का परीक्षण करना आवश्यक होगा।
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