नई दिल्ली,19 नवम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में हमारा प्रदर्शन खराब है। खराब स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का असर समाज और देश की इमेज पर पड़ता है। कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू नहीं होने पर चिंता जताई। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नगर निगमों की पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू करने की निगरानी के लिए शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं। इनमें काम शुरू करना और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टरों को अपने क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्हें यह काम स्थानीय निकायों के साथ मिलकर करना होगा। संविधान में शक्तियों का बंटवारा उसकी मूल संरचना का हिस्सा है। संसद ने एन्वायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 बनाया है। कार्यपालिका ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स,2026 बनाए हैं। कानून और नियम मौजूद होने के बावजूद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और 2026 का प्रदर्शन संसद के तय लक्ष्य से कम है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार का संरक्षक है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के जरिए स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश देने की जिम्मेदारी उठाई है।
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