बिलासपुर,12 अगस्त 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जेलों में बढ़ती भीड़ और कैदियों की खराब स्थिति पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच के सामने राज्य सरकार की ओर से पुलिस महा निदेशक ने शपथ पत्र पेश किया। इसमें बताया गया कि फिलहाल प्रदेश की जेलों में 20,500 कैदी हैं, जबकि क्षमता केवल 14,900 की है। यानी 5,600 कैदी क्षमता से अधिक हैं।सरकार ने बताया कि नई जेलों और बैरकों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। बेमेतरा का नया जेल भवन तैयार है, अंबिकापुर में 200 कैदियों की क्षमता वाले बैरक भी पूरे हो चुके हैं। हालांकि, बिलासपुर सेंट्रल जेल का नया भवन छह बार टेंडर निकलने के बावजूद शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि कोई ठेकेदार आगे नहीं आया। अब सातवीं बार टेंडर निकाला जाएगा।
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