Breaking News

अम्बिकापुर@ 1968-69 में शासकीय पट्टे पर दी गई जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी का मामला

Share


बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरा 1322/2 का हुआ सृजन…पहले बलिराम के नाम दर्ज हुई जमीन, फिर रजिस्ट्री के जरिए आजाद इराकी

और रामाशंकर सिंह तक पहुंची। कलेक्टर ने रजिस्ट्री निरस्त कराने सिविल वाद दायर करने और अवैध प्रविष्टि विलोपित करने क ा भी दिया निर्देश
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा जिले में राजस्व अभिलेखों में कथित कूटरचना कर सरकारी पट्टे की जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराने और फिर उसकी खरीद-बिक्री किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। तहसील दरिमा के ग्राम दरिमा स्थित खसरा क्रमांक 1322 से जुड़ी इस जमीन के मामले में कलेक्टर सरगुजा ने तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर आजाद इराकी सहित चार व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं,उनमें जमीन का विक्रेता बलिराम, क्रेता आजाद इराकी, रामाशंकर सिंह और ग्राम दरिमा के तत्कालीन पटवारी अनिरुद्ध कुमार पैकरा शामिल हैं। कलेक्टर ने केवल आपराधिक कार्रवाई तक मामला सीमित नहीं रखा है,बल्कि विवादित जमीन की रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर करने तथा राजस्व अभिलेखों में की गई कथित अवैध प्रविष्टि को विलोपित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि जिस जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप है, वह वर्ष 1968-69 में सिंहदेव योजना के अंतर्गत शासकीय पट्टेदार चंदर पिता बजरंग पनिका को आवंटित की गई थी। ग्राम दरिमा स्थित खसरा क्रमांक 1322 की कुल 2.76 एकड़ भूमि अर्थात 1.117 हेक्टेयर का पट्टा उन्हें प्रदान किया गया था। राजस्व अभिलेखों में भी इस जमीन का उल्लेख इसी खसरा नंबर और रकबे के साथ दर्ज था। लेकिन बाद के वर्षों में राजस्व रिकॉर्ड में ऐसी प्रविष्टियां की गईं, जिनसे जमीन के एक नए खसरा नंबर का अस्तित्व सामने आ गया।
तहसीलदार दरिमा की जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार वर्ष 2016-17 के खसरा पांचशाला अभिलेख में खसरा क्रमांक 1322 का रकबा 1.117 हेक्टेयर दर्ज था। इसके बाद कंप्यूटरीकृत खसरा पांचशाला में मूल खसरा नंबर 1322 को बटांकित दर्शाते हुए हस्तलिखित प्रविष्टि की गई। इसमें खसरा क्रमांक 1322/1 का रकबा 1.117 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक 1322/2 का रकबा 2.202 हेक्टेयर दर्ज कर दिया गया। सबसे गंभीर बात यह रही कि नए खसरा नंबर 1322/2 में दर्ज 2.202 हेक्टेयर जमीन बलिराम पिता रामप्रसाद के नाम पर दर्ज कर दी गई, जबकि इस प्रविष्टि के समर्थन में किसी सक्षम राजस्व अधिकारी का आदेश अथवा अनुमोदन उपलब्ध नहीं पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि खसरा नंबर 1322/2 के निर्माण के संबंध में खसरा पांचशाला के कैफियत कॉलम क्रमांक 12 में हस्तलिखित रूप से ‘लुप्त खसरा होने से’ दर्ज किया गया था। लेकिन इस आधार पर नया खसरा नंबर बनाने और इतनी बड़ी जमीन किसी निजी व्यक्ति के नाम दर्ज करने के संबंध में कोई वैधानिक आदेश या सक्षम अधिकारी की अनुमति राजस्व अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। जांच प्रतिवेदन में इस पूरी प्रक्रिया को कूटरचना कर निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से की गई प्रविष्टि बताया गया है। यहां सवाल यह भी है कि जब मूल खसरा क्रमांक 1322 का रकबा 1.117 हेक्टेयर पहले से दर्ज था, तो उसके रकबे में कोई कमी किए बिना अलग से 2.202 हेक्टेयर का नया खसरा किस आधार पर तैयार कर दिया गया? आखिर किस अधिकारी के आदेश पर यह प्रविष्टि हुई और राजस्व रिकॉर्ड में इसका अनुमोदन क्यों नहीं मिला?
राजस्व व्यवस्था पर सवाल,आखिर कैसे तैयार हो गया नया खसरा?
यह मामला केवल जमीन की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्व अभिलेखों के रखरखाव और उनमें बदलाव की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जब किसी जमीन का मूल खसरा नंबर और रकबा दशकों से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था,तो बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नया खसरा नंबर कैसे अस्तित्व में आ गया? कंप्यूटरीकृत खसरा पांचशाला में हस्तलिखित प्रविष्टि किसके स्तर पर की गई? नामांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया किस आधार पर पूरी हुई और उसी प्रविष्टि के आधार पर रजिस्ट्री कैसे हो गई? इन सवालों का जवाब अब पुलिस की विवेचना और राजस्व विभाग की आगे की कार्रवाई से सामने आना बाकी है। कलेक्टर के निर्देश के बाद अब देखना होगा कि संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और विवादित जमीन की रजिस्ट्री निरस्त कराने की न्यायिक प्रक्रिया कब शुरू होती है। फिलहाल प्रशासनिक जांच में सामने आए तथ्यों ने राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी के जरिए सरकारी पट्टे की जमीन को निजी स्वामित्व में पहुंचाने के गंभीर मामले को उजागर कर दिया है।
नए खसरे के आधार पर नामांतरण और फिर रजिस्ट्री
जांच में सामने आए घटनाक्रम के अनुसार विवादित खसरा क्रमांक 1322/2 की प्रविष्टि के बाद 18 जुलाई 2023 को तत्कालीन पटवारी द्वारा ऑनलाइन राजस्व अभिलेखों में भूमि के नामांतरण से संबंधित प्रविष्टि की गई। इसके बाद 11 सितंबर 2023 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूमि बलिराम से आजाद इराकी पिता रियाजुद्दीन इराकी निवासी जयनगर,तहसील लटोरी,जिला सूरजपुर तथा रामाशंकर सिंह पिता रामजस सिंह निवासी विश्रामपुर,जिला सूरजपुर के नाम विक्रय कर दी गई। इस प्रकार जिस जमीन के मूल खसरा नंबर और रकबे को लेकर राजस्व रिकॉर्ड में पहले से स्पष्ट प्रविष्टि मौजूद थी,उसी जमीन के नाम पर एक नया खसरा नंबर तैयार कर उसे निजी व्यक्ति के नाम दर्ज किया गया और फिर उसके आधार पर जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई। जांच में नए खसरे के विधिक अस्तित्व और उसके निर्माण की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में न केवल राजस्व रिकॉर्ड की वैधता, बल्कि उसके आधार पर कराई गई रजिस्ट्री की वैधानिकता भी जांच और न्यायिक परीक्षण के दायरे में आ गई है।
चार व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश,रजिस्ट्री निरस्त कराने भी होगी कार्रवाई
तहसीलदार दरिमा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर सरगुजा ने विक्रेता बलिराम पिता रामप्रसाद निवासी ग्राम खजुरी,तहसील दरिमा,जिला सरगुजा,क्रेता आजाद इराकी पिता रियाजुद्दीन इराकी निवासी जयनगर,तहसील लटोरी,जिला सूरजपुर,रामाशंकर सिंह पिता रामजस सिंह निवासी विश्रामपुर,जिला सूरजपुर तथा ग्राम दरिमा के तत्कालीन पटवारी अनिरुद्ध कुमार पैकरा के विरुद्ध संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश तहसीलदार दरिमा को दिए हैं। साथ ही तत्काल कार्रवाई कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को विवादित भूमि की रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर करने तथा राजस्व अभिलेखों में की गई अवैध प्रविष्टि को विलोपित करने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब इस मामले में आपराधिक कार्रवाई के साथ-साथ जमीन के स्वामित्व और रजिस्ट्री की वैधता को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।


Share

Check Also

अम्बिकापुर@चेक बाउंस के मामलों के निराकरण के लिए 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत,आपसी समझौते से मिलेगा त्वरित समाधान

Share -संवाददाता-अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। चेक बाउंस से जुड़े लंबित न्यायालयीन मामलों के त्वरित निराकरण …

Leave a Reply