कोरिया/सोनहत@ कोरिया जन सहयोग समिति की विशेष बैठक क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान पर मंथन

लंबित मांगों की समीक्षा,नए ज्ञापन और गंभीर मामलों में PIL दायर करने की बनी रणनीति
-संवाददाता-
कोरिया/सोनहत,18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरिया जन सहयोग समिति की विशेष बैठक आनंदपुर-कटगोड़ी स्थित नर्सरी परिसर में आयोजित की गई, बैठक में क्षेत्र की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं,नागरिक सुविधाओं,अधूरे विकास कार्यों,ग्रामीणों की समस्याओं और जनहित से जुड़े लंबित मामलों पर विस्तार से मंथन किया गया, समिति के सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास,आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना तथा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार प्रयास करना समिति की प्राथमिकता है। बैठक के दौरान समिति द्वारा पूर्व में शासन-प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापनों एवं मांग पत्रों की समीक्षा की गई, सदस्यों ने लंबित मांगों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं,इन मामलों को लेकर आगामी दिनों में संबंधित विभागों और सक्षम अधिकारियों से पुनः संपर्क कर ठोस कार्रवाई की मांग की जाएगी,समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने कहा कि कोरिया जन सहयोग समिति लगातार जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है,स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समिति ने यह संकल्प दोहराया है कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रहेगा,उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन जनता की जायज मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपनाता है तो समिति लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन से लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई तक का रास्ता अपनाएगी, समिति के सचिव राजू साहू ने कहा कि पूर्व में सौंपे गए कई महत्वपूर्ण ज्ञापनों पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है,समिति ने निष्पादित और लंबित मामलों की सूची तैयार की है तथा लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण के लिए शासन-प्रशासन का ध्यान पुनः आकर्षित किया जाएगा।
वन क्षेत्र के निर्माण कार्यों की जांच की मांग-बैठक में वन विभाग तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया,सदस्यों ने इन कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, समिति का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
सेमरिया पुलिया और अधूरे विद्युतीकरण का मुद्दा-सेमरिया में लंबे समय से जर्जर एवं टूटी पुलिया के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानी पर भी बैठक में चर्चा हुई,सदस्यों ने कहा कि पुलिया की स्थिति से आवागमन प्रभावित होने के साथ दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है, समिति ने पुलिया का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की,इसी तरह चंदाहा-बंशीपुर-कचोहर क्षेत्र में अधूरे विद्युतीकरण का मुद्दा उठाया गया, ग्रामीणों को जल्द बिजली सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते हुए समिति ने संबंधित विभाग से आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा जताई, सोनहत के धुम्माडाण्ड क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या और जर्जर सड़कों की मरम्मत का विषय भी बैठक में प्रमुखता से रखा गया,इसके अलावा विभिन्न ग्राम पंचायतों में लंबित निर्माण एवं जनसुविधा संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने, वन क्षेत्र से लगे ग्रामीणों के अधिकार,मुआवजा, मानव-वन्यजीव संघर्ष और स्थानीय निवासियों से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
प्रशासनिक कार्रवाई के साथ विधिक रास्ते पर भी जोर-बैठक में उपस्थित विधिक सलाहकारों ने जनहित से जुड़े मामलों में प्रशासनिक एवं कानूनी स्तर पर आगे की कार्रवाई को लेकर मार्गदर्शन दिया, अधिवक्ता रज़ा अली अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की समस्याओं और मांगों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाना नागरिकों का अधिकार है,यदि पूर्व में सौंपे गए ज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं होती है तो जनहित से जुड़े मामलों को न्यायालय के समक्ष भी रखा जा सकता है,अधिवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रशासनिक और विधिक दोनों स्तरों पर मजबूती से प्रयास आवश्यक है, जिन मामलों में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, उनमें उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी रणनीति तैयार की जाएगी।
नए ज्ञापन के साथ पीआईएल की तैयारी-बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेमरिया पुलिया,अधूरा विद्युती करण,सोनहत क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं सहित अन्य लंबित जनहित के मुद्दों को लेकर जल्द ही सक्षम अधिकारियों से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा, वहीं वन विभाग तथा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं जैसे गंभीर मामलों में आवश्यक दस्तावेज एवं तथ्यों का संकलन कर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया, समिति का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य मामलों की निष्पक्ष जांच और जनहित में उचित कार्रवाई सुनिश्चित कराना होगा, समिति ने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित दस्तावेजों, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा।
अधिवक्ताओं और सदस्यों की मौजूदगी-बैठक में विधिक सलाहकार अधिवक्ता रज़ा अली अंसारी,अधिवक्ता जयचंद सोनपाकर,अधिवक्ता अरविंद सिंह एवं अधिवक्ता शहज़ाद अंसारी उपस्थित रहे। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े,सचिव राजू साहू,राजन पाण्डेय, नीलेश सोनी,एहसानुल हक,प्रफुल्ल पाण्डेय, बालकरण सोनपाकर सहित समिति के अनेक सदस्य मौजूद रहे,बैठक के समापन पर समिति ने क्षेत्रीय जनता के अधिकारों, प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रयास निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया।