अम्बिकापुर@नजूल पट्टा नवीनीकरण सरल हो,लहपटरा टोल में स्थानीय लोगों को मिले राहत

कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, व्यवसायी वर्ग की समस्याओं के समाधान की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। नजूल भूमि के पट्टों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल करने तथा लहपटरा टोल प्लाजा से नियमित रूप से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में राहत देने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस सहसचिव राकेश सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 1996 के बाद 30 वर्ष की अवधि पूरी होने के चलते अंबिकापुर शहर में नजूल भूखंडों के नवीनीकरण की प्रक्रिया 30 मार्च 2026 से लंबित है। शहर में करीब 20 हजार नजूल भूस्वामियों में से लगभग 80 प्रतिशत इस समस्या से प्रभावित बताए गए हैं। मौजूदा नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल होने के साथ ही बड़ी संख्या में प्रकरणों के निराकरण के लिए सरकारी मशीनरी की क्षमता भी पर्याप्त नहीं है। इसके चलते आम नागरिकों, विशेषकर व्यवसायी वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नवीनीकरण की जटिल प्रक्रिया का लाभ उठाकर दलाल सक्रिय हो गए हैं और लोगों से लाखों रुपये की वसूली की जा रही है। उन्होंने वार्डवार शिविर लगाकर नवीनीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण करने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। वहीं अंबिकापुर-बिलासपुर मार्ग पर स्थापित लहपटरा टोल प्लाजा को लेकर भी राहत की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं के अनुसार अंबिकापुर से उदयपुर और आगे के क्षेत्रों से नौकरी एवं व्यवसाय के लिए नियमित रूप से आने-जाने वाले लोग निजी वाहनों से टोल प्लाजा पार करते हैं। एक बार गुजरने का करीब 80 रुपये शुल्क नियमित यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है। ऐसे लोगों के लिए स्थानीय पास अथवा टोल शुल्क में विशेष रियायत देने की मांग की गई। प्रदेश कांग्रेस सहसचिव राकेश सिंह ने कहा कि नजूल पट्टा नवीनीकरण और लहपटरा टोल प्लाजा दोनों मुद्दों का सबसे अधिक असर अंबिकापुर शहर एवं क्षेत्र के व्यवसायी वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने मंत्री राजेश अग्रवाल से नजूल पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल कराने के लिए राज्य सरकार से पहल करने तथा लहपटरा टोल से नियमित गुजरने वाले लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे जनहित के मुद्दों पर पहल कर ‘डबल इंजन’ सरकार की अवधारणा को सार्थक किया जाना चाहिए।