अम्बिकापुर@ निजीकरण एवं ठेका प्रथा के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन,कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों एवं स्वास्थ्य विभाग में संभावित निजीकरण,आउटसोर्सिंग तथा ठेका प्रथा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया।
जिले के सभी विकासखंडों से बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी घड़ी चौक, अंबिकापुर में एकत्रित हुए, जहां से रैली निकालकर मुख्यमंत्री,स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कर्मचारियों ने वर्ष 2023 के अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन के पश्चात शासन द्वारा दिए गए आश्वासनों को शीघ्र पूरा करने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों ने पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने, स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण, आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रथा पर रोक लगाने, एक पाली में ओपीडी संचालन, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली में व्यावहारिक सुधार,पदनाम परिवर्तन,रेडिएशन भत्ता, जोखिम भत्ता,स्वास्थ्य संस्थाओं में कर्मचारियों हेतु आवास की व्यवस्था,समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान, संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित भर्ती में 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने,समान कार्य के लिए समान वेतन तथा स्वास्थ्य आयोग के गठन सहित विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया।
इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। संघ ने बताया कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह निश्चित मानदेय एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना में वेतनमान पुनर्निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा चुका है,किंतु आज तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। संघ ने शासन से मांग की कि अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप तत्काल आदेश जारी कर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को उसका लाभ प्रदान किया जाए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी निरंतर जनस्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित भाव से संचालित कर रहे हैं, किंतु उनकी वर्षों पुरानी न्यायोचित मांगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। यदि शासन द्वारा शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदेशव्यापी एवं उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। इस अवसर पर संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल कुमार पाण्डेय सहित प्रांत,जिला एवं विकासखंड स्तर के संघ पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्टाफ नर्स, एएनएम, आरएचओ,लैब टेक्नोलाजिस्ट, फार्मासिस्ट सहित बड़ी संख्या में नियमित एवं अनियमित स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे।