रायपुर, 19 अक्टूबर 2022। आईएएनएस-सी वोटर द्वारा देशभर मे कराए गए एक सर्वे मे छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य साबित हुआ है, जहा लोगो मे शासन को लेकर सबसे ज्यादा सतुष्टि है। यह सर्वेक्षण इस बात का पता लगाने के लिए किया गया था कि विभिन्न राज्यो मे सत्त के प्रति लोगो मे कितनी नाराजगी है। इस सर्वेक्षण मे सुशासन के सभी साकेतको को आधार बनाया गया था।
इससे पहले भी छत्तीसगढ़ मे मुख्यमत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व मे बीते पौने चार वर्षो के दौरान भी राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कीर्तिमान स्थापित किए जा चुके है। बीते एक वर्ष से छत्तीसगढ़ मे बेरोजगारी दर देशभर के राज्यो मे सबसे कम बनी हुई है। यह लगातार 01 प्रतिशत से नीचे है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नये दृष्टिकोण के साथ काम करते हुए राज्य सरकार ने किसानो, आदिवासियो, मजदूरो, महिलाओ सहित वचित वर्ग के सभी लोगो को अपनी प्राथमिकताओ मे शामिल किया। राजीव गाधी किसान न्याय योजना, राजीव गाधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, हाफ बिजली बिल योजना जैसी डायरेक्ट बेनीफिट स्कीमो के माध्यम से डेढ़ लाख करोड़ से अधिक राशि लोगो की जेबो मे सीधे पहुचाई गई। नयी उद्योग नीति के तहत कृषि और वन आधारित उद्योगो को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उपजो का प्रसस्करण और वैल्यू एडीशन करते हुए किसानो और वनवासियो की आय मे वृद्धि की। साथ ही रोजगार के अवसरो का निर्माण किया। गोधन न्याय योजना के अतर्गत 2 रुपए किलो मे गोबर और 4 रुपए लीटर मे गोमूत्र खरीदने वाला छाीसगढ़ देश का पहला राज्य है। गौठानो मे आजीविका गतिविधियो को तेज करते हुए राज्य सरकार द्वारा रीपा योजना की शुरुआत की गई है।
इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र मे स्वामी आत्मानद उत्कृष्ट विद्यालय योजना तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र मे मुख्यमत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लीनिक योजना, श्री धन्वतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना सचालित की जा रही है। प्रशासनिक ढाचे मे कसावट लाते हुए बीते पौने चार वर्षो मे 06 नये जिलो और 77 से ज्यादा नयी तहसीलो की शुरुआत की गई है। इसी तरह अनेक नये अनुविभाग भी बनाए गए है। वर्तमान मे जिलो की सख्या बढ़कर 33 हो गई है, इसी तरह अब छत्तीसगढ़ 227 तहसीले और 108 अनुविभाग हो चुके है।
गौठानो मे ठीक से काम ना करने वाली समितियो की होगी छुट्टी, सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश
रायपुर। मुख्यमत्री भूपेश बघेल ने चद्रपुर मे सक्ति जिले के साथ डभरा विकासखड के अधिकारियो की समीक्षा बैठक ली। उन्होने कहा कि नया जिला बना है। लोगो मे इसको लेकर खासा उत्साह है और अपेक्षाए भी है। इसके लिए सभी अधिकारी अच्छे से कार्य करे। जिससे शासन प्रशासन पर लोगो का विश्वास और मजबूत हो। उन्होने कहा कि कल के भेट मुलाकात मे जो घोषणाए की गई है उन पर तेजी से अमल हो। उन्होने अधिकारियो से कहा कि राजस्व रिकार्ड अपडेट नही होने से कोई भी व्यक्ति शासकीय योजना का लाभ लेने से वचित नही होना चाहिए। उन्होने अधिकारियो को नामातरण, फौती, बटवारा सहित राजस्व अभिलेखो के दुरुस्तीकरण का काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सड़क निर्माण की गति धीमी है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। अधिकारी नियमित इसकी मॉनिटरिग और रिव्यू करे जिससे सड़को का काम तेजी से पूरा हो। उन्होने साराडीह और कलमा बैराज के लबित मुआवजा प्रकरणो का भी जल्द निराकरण करने के निर्देश बैठक मे दिए। उन्होने कहा कि जो असली खातेदार है उनको ही इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होने इसके लिए रिकॉर्ड को अपडेट करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ उन्होने कहा कि जिन गौठानो मे गौठान समिति ठीक ढग से कार्य नही कर रही है उन्हे तत्काल बदले। एनिमिक महिलाओ को नियमित रूप से गर्म भोजन का लाभ मिलना चाहिए। बैठक के दौरान भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के सबध मे मुहिम चलाकर गावो मे पात्र लोगो को चिन्हाकित करने और उन्हे योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
हाट बाजार क्लिनिक योजना मे गावो की सख्या बढ़ाने, निर्धारित दवा और जाच की सुविधा लोगो को अनिवार्य रूप से उपलध करवाने और हाट बाजार क्लिनिक सचालन की रैडम जाच के निर्देश भी अधिकारियो को दिए गए। अगले 15 दिन मे स्कूली बच्चो के शत प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र निर्माण के लिए शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया गया। ऐसे सारे गाव जो डूबान क्षेत्र मे आते है और बाढ़ के दौरान लोगो को शिफ्ट करना पड़ता है वहा सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन बनाना है, कलेक्टर सक्ति को ऐसे गावो का सर्वे करवा कर इस्टीमेट तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
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