रायपुर, 15 जुलाई 2022। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक लबे आदोलन की तैयारी कर रहा है. इस आदोलन से 9 दिन तक सरकारी कामकाज प्रभावित होगा.
प्रदेश भर के 5 लाख कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक अवकाश लेकर ये आदोलन करेगे. केद्रीय कर्मचारियो के समान 34 प्रतिशत महगाई भत्ता और सातवे वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य प्रमुख मागो के लिए 5 दिन तक आदोलन करेगे. 23,24 जुलाई और 30,31 जुलाई को शनिवार रविवार पड़ने से पूरे 9 दिन काम प्रभावित रहेगा.
25 से 28 जुलाई तक हर जिला, तहसील, विकासखड मे सशक्त आदोलन किए जाने की तैयारी है. 29 जुलाई को सभी कर्मचारियो मिलकर राजधानी मे आदोलन करेगे, फेडरेशन के प्रवक्ता विजय झा ने कहा कि ये लज्जाजनक स्थिति है कि केद्रीय कर्मचारियो को 34त्न महगाई भत्ता ले रहे है, वही छत्तीसगढ़ के विद्युत कर्मचारी भी 34त्न महगाई भत्ता ले रहे है, लेकिन प्रदेश का कर्मचारी दोयमदर्जा का नागरिक हो गया है. महगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता गृहभाड़ा भत्ता समेत तमाम मागो को लेकर मुख्यमत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन भी सौपेगे. इस आदोलन मे कर्मचारी हितो को ध्यान मे रखते हुए सर्व शिक्षक सघ शामिल रहेगा. इसके साथ ही अनियमित आगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी भी शामिल होगे.
कर्मचारी सघ के पदाधिकारी ने कहा कि इससे पहले भी अपनी तमाम मागो को लेकर लड़ाई लड़ चुका है, लेकिन कुछ नही हुआ, इस बार भी कैबिनेट मे कोई निर्णय नही लिया गया, इससे कर्मचारियो मे आक्रोश है. वे अवकाश लेकर एक बड़ा आदोलन करने जा रहे है. जानकारी के मुताबिक वर्तमान मे राज्य मे कई तरह के महगाई भत्ता लागू है, वही राज्य कर्मचारियो को केवल 22 प्रतिशत महगाई भत्ता दिया जाता है जो कि केद्रीय कर्मचारियो से 12 प्रतिशत कम है. झा ने इसे करो या मरो का आदोलन कहा और इसके बाद कभी कोई आदोलन न करने की बात भी कही. इस आदोलन से विधानसभा का कार्य भी प्रभावित रह सकता है।
छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक सघ के प्राताध्यक्ष वीरेद्र दुबे ने कर्मचारियो की उपेक्षा की कड़ी निदा की है. उन्होने कहा कि जो कर्मचारी लगातार धैर्यपूर्वक अपनी माग कर रहे उन्हे शासन द्वारा नजरअदाज किया जा रहा है, जबकि मत्री और विधायको का वेतन 3 साल मे दो बार बढ़ गया. यह पूरी तरह से पक्षपात है. अब समय आ गया है प्रदेश के कर्मचारी एकजुट हो और एक बड़ा आदोलन करे।
बढ़ती महगाई से परिवार चलाना मुश्किल
शालेय शिक्षक सघ के प्रातीय महासचिव धर्मेश शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेद्र शर्मा ने कहा कि- केद्र के बराबर महगाई भत्ता नही मिलने से कर्मचारियो को इस बढ़ती महगाई मे अपना लालन पालन करना मुश्किल हो रहा है. ऐसे मे शासन द्वारा का न बढ़ाया जाना स्पष्ट रूप से उपेक्षित किया जाना है, जबकि मत्रियो व विधायको का वेतन 3 साल मे 2 बार बढ़ा है. केद्र के बराबर महगाई भत्ता मिले, यह प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार है.
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