कोरिया@ महिला आरक्षण में किसे मिलेगा मौका? सक्रिय महिला नेत्रियों और राजनीतिक परिवारों की दावेदारी पर मंथन

• शिवपुर-चरचा में महिला आरक्षण के बीच भाजपा-कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल,सक्रिय महिला नेत्रियों को अवसर मिलेगा या परिवार की राजनीतिक विरासत बनेगी आधार?
• शिवपुर-चरचा में महिला आरक्षण की असली परीक्षा,टिकट महिला को तो नेतृत्व भी उसी के हाथ?
• राजनीतिक विरासत या महिला नेतृत्व? शिवपुर-चरचा में महिला आरक्षण ने खड़े किए बड़े सवाल
• टिकट महिला को,फैसले कौन करेगा? शिवपुर-चरचा में महिला नेतृत्व की स्वतंत्रता पर सवाल
• कुंती-दीपा से लालमुनि-नीता तक चर्चा, क्या सक्रिय महिला नेत्रियों को मिलेगा अध्यक्ष पद का मौका?
• महिला आरक्षण बनाम परिवार की राजनीति,शिवपुर-चरचा में भाजपा-कांग्रेस की अग्निपरीक्षा
• महिला अध्यक्ष बनेगी,लेकिन क्या स्वतंत्र रूप से चलाएगी निकाय? शिवपुर-चरचा में उठे सवाल

-रवि सिंह-
कोरिया,17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। जिले की नगरीय राजनीति में शिवपुर-चरचा नगर पालिका अध्यक्ष पद का आगामी चुनाव इस बार केवल प्रत्याशी चयन की कवायद तक सीमित नहीं रह गया है,अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद अब राजनीतिक चर्चाओं में एक बड़ा सवाल उभर रहा है की क्या इस अवसर पर उन महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिलेगा,जो वर्षों से संगठन, सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं,या फिर ऐसे परिवारों की महिलाएं आगे आएंगी जिनके पुरुष सदस्य पहले से स्थानीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं?
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि दोनों प्रमुख दलों में संभावित महिला प्रत्याशियों को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हैं,भाजपा में नगर पालिका की प्रथम अध्यक्ष रह चुकीं कुंती चक्रधारी और वर्तमान मंडल अध्यक्ष दीपा विश्वकर्मा के नामों की चर्चा है,वहीं कांग्रेस में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लालमुनि यादव और पूर्व एल्डरमैन नीता मिश्रा जैसी महिला नेताओं की सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं,इनके अलावा दूसरे संभावित नाम भी सामने आ सकते हैं, दूसरी तरफ, महिला आरक्षण के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय पुरुष नेताओं के परिवार की महिलाओं की दावेदारी को लेकर भी स्थानीय स्तर पर चर्चा हो रही है,ऐसे में सवाल केवल यह नहीं है कि पार्टी किस महिला को अपना प्रत्याशी बनाती है, बल्कि यह भी है कि चुनाव जीतने के बाद उसे नगर पालिका के संचालन और निर्णय प्रक्रिया में कितनी स्वतंत्रता मिलेगी,महिला आरक्षण से पद पर महिला की भागीदारी सुनिश्चित होती है, लेकिन उस पद की वास्तविक जिम्मेदारी कौन निभाएगा,यह सवाल प्रत्याशी चयन से लेकर निर्वाचित होने के बाद तक महत्वपूर्ण बना रहता है।
महिला सीट ने खोले रास्ते,अब दावेदारी की कसौटी पर संगठन
शिवपुर-चरचा में अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला श्रेणी के लिए आरक्षित होने के बाद महिला दावेदारों के लिए चुनावी अवसर खुला है,इस श्रेणी में पात्र महिलाएं अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकती हैं,अब भाजपा और कांग्रेस के सामने ऐसे उम्मीदवार का चयन करने की चुनौती है जो संगठन के साथ जुड़ाव, सार्वजनिक सक्रियता, स्थानीय समस्याओं की समझ और नेतृत्व की भूमिका निभाने की क्षमता रखती हो,स्थानीय राजनीतिक चर्चा में एक तरफ ऐसे महिला चेहरों की बात हो रही है, जो पहले से संगठन में जिम्मेदारियां निभा रही हैं, दूसरी तरफ उन महिलाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनकी राजनीतिक पहचान परिवार के पुरुष सदस्यों की सक्रियता के कारण बनी है या जिन्हें अब परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के सहारे आगे लाने की चर्चा है,यहां किसी महिला की राजनीतिक योग्यता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसका परिवार राजनीति में कितना सक्रिय रहा है,परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि होना अपने आप में अयोग्यता नहीं है, ठीक उसी तरह केवल सक्रिय राजनीतिक परिवार से जुड़ा होना किसी महिला की नेतृत्व क्षमता का प्रमाण भी नहीं है,असली कसौटी यह होगी कि उम्मीदवार की अपनी राजनीतिक समझ, जनसंपर्क,संगठनात्मक अनुभव और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता क्या है, राजनीतिक दलों को टिकट वितरण के दौरान इन्हीं पहलुओं पर स्पष्टता रखनी होगी।
भाजपा के सामने विकल्प : कुंती चक्रधारी या दीपा विश्वकर्मा?
भाजपा में महिला नेतृत्व की चर्चा होती है तो कुंती चक्रधारी और दीपा विश्वकर्मा के नाम सामने आते हैं,कुंती चक्रधारी शिवपुर-चरचा नगर पालिका की प्रथम अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनके पूर्व कार्यकाल का अनुभव उनकी संभावित दावेदारी के संदर्भ में चर्चा का विषय है,वहीं दीपा विश्वकर्मा वर्तमान में भाजपा की मंडल अध्यक्ष हैं,संगठनात्मक जिम्मेदारी निभाने के कारण उनका नाम भी संभावित महिला नेतृत्व की चर्चा में शामिल है,दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है, एक ओर पूर्व अध्यक्ष के रूप में निकाय के कामकाज का अनुभव है, तो दूसरी ओर वर्तमान संगठनात्मक जिम्मेदारी का पहलू है,इनके अतिरिक्त भी भाजपा में ऐसी महिला कार्यकर्ता हो सकती हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी रखना चाहती हों,ऐसे में भाजपा के सामने सवाल यह होगा कि पार्टी किस आधार पर उम्मीदवार का चयन करती है,क्या पूर्व निकाय अनुभव को अधिक महत्व मिलेगा? क्या वर्तमान संगठनात्मक जिम्मेदारी और सक्रियता को प्राथमिकता दी जाएगी? या फिर स्थानीय समीकरणों और दूसरे संभावित दावेदारों के बीच सहमति के आधार पर कोई नया नाम सामने आएगा? फिलहाल पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इसलिए कुंती चक्रधारी या दीपा विश्वकर्मा में से किसी एक को निश्चित उम्मीदवार मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इन नामों की चर्चा ने महिला नेतृत्व को लेकर पार्टी की संभावित रणनीति पर ध्यान जरूर केंद्रित किया है।
कांग्रेस में लालमुनि यादव और नीता मिश्रा के नाम भी महत्वपूर्ण
कांग्रेस के सामने भी महिला प्रत्याशी का चयन कम महत्वपूर्ण विषय नहीं है, स्थानीय राजनीतिक चर्चा में लालमुनि यादव और नीता मिश्रा जैसे नामों का उल्लेख किया जा रहा है, लालमुनि यादव पर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं, इस वजह से उनके नाम के साथ निकाय संचालन का पूर्व अनुभव जुड़ा हुआ है, नीता मिश्रा पूर्व एल्डरमैन रही हैं और उनके नाम की चर्चा स्थानीय निकाय में जिम्मेदारी निभाने के अनुभव के संदर्भ में की जा रही है, इन नामों के सामने आने से कांग्रेस के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि पार्टी अपने मौजूदा और पूर्व महिला जनप्रतिनिधियों के अनुभव का कितना उपयोग करती है,इसके साथ ही संगठन में सक्रिय दूसरी महिला कार्यकर्ताओं के लिए अवसर का प्रश्न भी बना हुआ है, कांग्रेस के भीतर किसे टिकट मिलेगा,इस संबंध में अंतिम निर्णय सामने आने तक किसी दावेदारी को निश्चित नहीं कहा जा सकता,लेकिन अगर पार्टी महिला आरक्षण को महिला नेतृत्व बढ़ाने का अवसर मानती है,तो उसे सभी संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन एक समान और स्पष्ट मानदंडों पर करना होगा,राजनीति में अनुभव महत्वपूर्ण है,लेकिन अनुभव के साथ वर्तमान सक्रियता, स्थानीय लोगों से संपर्क और भविष्य की कार्ययोजना भी मायने रखती है,इसलिए किसी भी संभावित उम्मीदवार की दावेदारी का मूल्यांकन इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
परिवार की राजनीतिक विरासत या महिला की अपनी पहचान?
शिवपुर-चरचा की चुनावी चर्चा में सबसे प्रमुख सवाल यही बन रहा है कि महिला आरक्षण का लाभ किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा,यदि कोई महिला लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय है और संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाती रही है,तो उसके पास अपनी राजनीतिक पहचान और अनुभव प्रस्तुत करने का आधार है,दूसरी ओर,किसी राजनीतिक परिवार की महिला यदि पहली बार चुनाव मैदान में आती है,तो उसका परिवार से जुड़ाव अपने आप में गलत नहीं कहा जा सकता,कई बार परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का अवसर भी देती है,लेकिन ऐसी महिला का मूल्यांकन भी उसकी अपनी सक्रियता,नागरिकों से संपर्क और नेतृत्व की तैयारी के आधार पर ही होना चाहिए, समस्या तब पैदा होती है जब उम्मीदवार के नाम पर चुनाव तो लड़ा जाए,लेकिन निर्णय लेने,अधिकारियों से संवाद करने और निकाय के कामकाज की जिम्मेदारी वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति संभाले,इससे निर्वाचित प्रतिनिधि की जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व दोनों प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है कि वे उम्मीदवार चयन के समय केवल नाम और पारिवारिक पृष्ठभूमि न देखें,बल्कि यह भी समझें कि महिला प्रत्याशी स्वयं इस जिम्मेदारी के लिए कितनी तैयार है और निर्वाचित होने के बाद उसकी अपनी भूमिका क्या होगी।
सरकार का नया नियम : परोक्ष प्रतिनिधित्व पर रोक
महिला जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्र भूमिका का सवाल अब केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2026 में नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों को उनके परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन किया, नए प्रावधान के अनुसार पति, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या अन्य निकट पारिवारिक सदस्य को निर्वाचित महिला प्रतिनिधि का परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन के साथ नगरीय निकायों में लागू किया गया, इस नियम का सीधा संबंध निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की आधिकारिक भूमिका से है, हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवार के किसी सदस्य की हर प्रकार की व्यक्तिगत भागीदारी स्वतः निषिद्ध हो गई है, नियम का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महिला प्रतिनिधि की जगह परिवार का कोई सदस्य औपचारिक रूप से उसका परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक बनकर काम नहीं कर सकता, शिवपुर-चरचा के संदर्भ में यह मुद्दा इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए टिकट मांगने वाले कुछ संभावित उम्मीदवारों के परिवार के पुरुष सदस्य पहले से स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ऐसे में मतदाताओं के सामने यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि इन परिवारों की कोई महिला अध्यक्ष बनती है, तो वह स्वयं कितनी सक्रियता से निकाय की जिम्मेदारी निभाएगी, इसका उत्तर केवल किसी घोषणा या आश्वासन से नहीं मिलेगा, यह निर्वाचित प्रतिनिधि के वास्तविक कामकाज, निर्णय प्रक्रिया में उसकी भागीदारी और जनता के प्रति जवाबदेही से स्पष्ट होगा।
क्या पुरुष नेता लिखित आश्वासन देंगे कि निकाय की जिम्मेदारी महिला ही संभालेगी?
स्थानीय राजनीतिक बहस में यह सवाल भी उठ सकता है कि क्या उन पुरुष नेताओं को अपनी राजनीतिक भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए जो परिवार की महिला सदस्य को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाने की कोशिश में हैं,क्या वे सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद महिला प्रतिनिधि स्वयं नगर पालिका की बैठकों में भाग लेगी,विकास कार्यों के निर्णयों में नेतृत्व करेगी और नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी निभाएगी? क्या वे स्वयं को निर्वाचित प्रतिनिधि की जगह निर्णय लेने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने से बचेंगे? यह सवाल किसी एक परिवार या दावेदार के खिलाफ आरोप नहीं,बल्कि महिला आरक्षण की वास्तविक भावना से जुड़ा है,किसी भी महिला प्रत्याशी को केवल इस आधार पर कमतर नहीं माना जा सकता कि उसका परिवार राजनीति में सक्रिय है,लेकिन यह अपेक्षा उचित है कि निर्वाचित होने के बाद आधिकारिक जिम्मेदारियां वही महिला निभाए,जिसे मतदाताओं ने चुना है,अगर राजनीतिक दल इस विषय पर स्पष्टता दिखाते हैं,तो टिकट चयन के दौरान महिला नेतृत्व को लेकर उनकी सोच भी अधिक स्पष्ट होगी।
संगठन में काम करने वाली महिला कार्यकर्ताओं का सवाल
राजनीतिक दलों के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू उन महिला कार्यकर्ताओं की राजनीतिक संभावनाएं हैं, जो वर्षों से संगठन के कार्यक्रमों,जनसंपर्क,बैठकों और आंदोलनों में भाग लेती रही हैं, स्थानीय स्तर पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि संगठन में जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाओं को नेतृत्व के अवसर किस आधार पर दिए जाएंगे, क्या उनकी सक्रियता और योगदान टिकट चयन में महत्व रखेंगे? क्या उन्हें अध्यक्ष पद जैसे महत्वपूर्ण अवसरों के लिए तैयार किया जाएगा? या टिकट वितरण में पहले से स्थापित राजनीतिक परिवारों का प्रभाव अधिक दिखाई देगा? यह बहस भाजपा और कांग्रेस दोनों से जुड़ी है,हालांकि दोनों दलों की संगठनात्मक संरचना और महिला कार्यकर्ताओं की स्थिति अलग-अलग हो सकती है,लेकिन महिला आरक्षण के अवसर को वास्तविक नेतृत्व में बदलने की जिम्मेदारी दोनों पर है,यदि किसी महिला कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता,तो इसका अर्थ यह नहीं कि निर्णय अनुचित ही है,लेकिन पार्टी के पास अपने निर्णय के पीछे स्पष्ट,पारदर्शी और समान मानदंड होने चाहिए,ताकि संगठन में काम करने वाली महिलाओं को अवसर की प्रक्रिया समझ में आए और उनकी राजनीतिक भूमिका केवल सहयोग तक सीमित न रहे।
अब दोनों दलों के जिलाध्यक्षों के निर्णय पर निगाह…
शिवपुर-चरचा में भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रत्याशी चयन आने वाले चुनाव की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी,दोनों दलों के जिलाध्यक्षों और संगठन के अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों को संभावित नामों पर विचार करते समय कई पहलुओं का संतुलन बनाना होगा,भाजपा के सामने कुंती चक्रधारी,दीपा विश्वकर्मा और अन्य संभावित महिला दावेदारों के बीच विचार करने का अवसर है,कांग्रेस में लालमुनि यादव,नीता मिश्रा और अन्य महिला नेताओं के नाम चर्चा में हैं,अंतिम फैसला पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया,स्थानीय समीकरणों और प्रत्याशी चयन के मानदंडों के आधार पर ही होगा,लेकिन टिकट की घोषणा से पहले ही महिला नेतृत्व को लेकर उठे सवालों ने दोनों दलों के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी सामने रख दी है,क्या पार्टी ऐसी महिला को मौका देगी जिसकी अपनी पहचान और संगठनात्मक भूमिका स्पष्ट है? क्या परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रखने वाली महिला को अवसर मिलने पर उसकी स्वतंत्र जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाएगा? और क्या चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधि वास्तव में स्वयं निकाय का संचालन करेगी? इन सवालों का उत्तर किसी एक नाम से नहीं, बल्कि टिकट चयन की प्रक्रिया और चुनाव के बाद के कामकाज से मिलेगा।
आरक्षण के बाद अब स्वतंत्र नेतृत्व की बारी-शिवपुर
चरचा नगर पालिका का आगामी चुनाव महिला आरक्षण के साथ-साथ स्थानीय राजनीति में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी पर चर्चा का अवसर भी बन गया है,भाजपा में कुंती चक्रधारी और दीपा विश्वकर्मा जैसे नामों की चर्चा है,तो कांग्रेस में लालमुनि यादव और नीता मिश्रा के नाम सामने आते हैं,इसके अतिरिक्त दूसरी संभावित महिला दावेदारों की भूमिका भी टिकट चयन के दौरान महत्वपूर्ण हो सकती है,राजनीतिक दलों के सामने चुनौती केवल महिला प्रत्याशी घोषित करने की नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाने की भी है जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर सके,महिला आरक्षण का असली अर्थ तभी पूरा होगा,जब टिकट पाने वाली महिला केवल किसी परिवार की राजनीतिक पहचान का विस्तार नहीं,बल्कि अपनी भूमिका,निर्णय और जवाबदेही के साथ निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सामने आए,अब निगाहें भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चयन पर हैं,उनके निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि शिवपुर-चरचा में महिला आरक्षण के अवसर को किस तरह देखा गया—केवल चुनावी श्रेणी के रूप में या महिलाओं की स्वतंत्र राजनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में।