Breaking News

अम्बिकापुर@दरिमा मोड़ की माइनर नहर पर 200 निर्माणों पर कार्रवाई, तीन दिन में 60 अतिक्रमण हटाए

Share


सेंटर प्वाइंट से दोनों ओर 10-10 मीटर के दायरे में चल रही कार्रवाई,तीन मंजिला मकान का हिस्सा भी तोड़ा…प्रभावितों ने जताई नाराजगी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। दरिमा मोड़ के पास माइनर नहर की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने सिंचाई विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। 13 अक्टूबर से शुरू हुई कार्रवाई के तीसरे दिन तक करीब 60 अतिमण हटाए जा चुके हैं। विभाग के अनुसार, नहर की जमीन पर करीब 200 निर्माण चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया जारी है। कार्रवाई के दौरान तीन मंजिला मकान के एक हिस्से को भी बुलडोजर से तोड़ा गया।
विभागीय टीम नहर के सेंटर प्वाइंट से दोनों ओर 10-10 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माणों को हटा रही है। अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमित जमीन की नाप-जोख के बाद कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कुछ स्थानों पर विरोध और विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। श्रीगढ़ क्षेत्र में तुलसी अग्रवाल के तीन मंजिला मकान का कुछ हिस्सा भी तोड़ा गया। तुलसी अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने साढ़े 12 डिसमिल जमीन खरीदी है और इसकी रजिस्ट्री भी उनके पास है। इसके बावजूद राजस्व अधिकारियों के समक्ष उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि उन्हें शासकीय जमीन नहीं चाहिए,लेकिन उनकी रजिस्ट्री वाली जमीन को छोड़ दिया जाना चाहिए। मकान का हिस्सा टूटने से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह दद्दू विश्वकर्मा ने भी अपनी बिल्डिंग तोड़े जाने से एक करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने की बात कही है। प्रभावितों ने जमीन के स्वामित्व और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं।
सीमांकन के आधार पर कार्रवाई का दावा : सिंचाई विभाग के एसडीओ ने बताया कि माइनर नहर की जमीन पर मकान और बड़ी इमारतें बनाई गई हैं। नाप-जोख के बाद नहर के सेंटर प्वाइंट से दोनों ओर 10-10 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी अतिक्रमणकारी के साथ गलत नहीं किया जा रहा है और चिह्नित निर्माणों को हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


Share

Check Also

मनेंद्रगढ़@ ग्राम घुटरा के ‘राष्ट्रपति’ नाम वाले व्यक्ति का मामला पहुँचा राष्ट्रपति भवन तक,सौरव मिश्रा की याचिका पर गृह मंत्रालय एवं विधि एवं न्याय विभाग को पत्र

Share संवैधानिक पदों एवं राष्ट्रीय गरिमा से जुड़े नामों के उपयोग को विनियमित करने कानून …

Leave a Reply