अम्बिकापुर@15 अक्टूबर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग का बहिष्कार करेंगे प्रदेशभर के सीएचओ

इंसेंटिव भुगतान की जांच के निर्देश पर संघ ने जताई आपत्ति,एनएचएम से पत्र निरस्त या संशोधित करने की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के इंसेंटिव भुगतान की जांच के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) द्वारा जारी निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग में विवाद गहराने लगा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने जांच संबंधी पत्र पर आपत्ति जताते हुए इसे निरस्त या संशोधित करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों का निराकरण नहीं होने पर 15 अक्टूबर से प्रदेशभर के सीएचओ ऑनलाइन रिपोर्टिंग कार्य का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करेंगे। संघ के अनुसार,इंसेंटिव भुगतान में अनियमितताओं की जांच के नाम पर सीएचओ से जुड़े अन्य मुद्दों को जोडऩा उचित नहीं है। संघ ने जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस संबंध में एनएचएम के अधिकारियों को पहले भी पत्र सौंपे गए हैं। 12 अक्टूबर को अंतिम सूचना भेजकर लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। निर्धारित समयसीमा में मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।
एनएचएम ने जिलों को दिए जांच के निर्देश : इधर, एनएचएम के अपर संचालक इंद्रजीत बर्मन ने 7 अक्टूबर को सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सी एम एच ओ) को पत्र जारी कर सीएचओ की कार्यप्रणाली और इंसेंटिव भुगतान की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जांच में अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई कर जांच प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को भेजना अनिवार्य किया गया है। पत्र में उल्लेख है कि सीएचओ को प्रतिमाह इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन इसे लेकर कई शिकायतें मिली हैं। इनमें मुख्यालय में निवास नहीं करने,मूल पदस्थापना स्थल पर समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंचने, ऑनलाइन उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम रहने,ऑनलाइन कार्य संतोषजनक नहीं होने और ड्यूटी से अनुपस्थित रहने जैसी शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर और उप स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव की संख्या शून्य रहने तथा मातृ-शिशु मृत्यु दर अधिक होने का भी उल्लेख किया गया है। एनएचएम ने इन बिंदुओं के आधार पर सभी सीएचओ के इंसेंटिव भुगतान की नियमानुसार जांच करने को कहा है। अब इस मामले में एनएचएम के निर्देशों और संघ की मांगों के बीच आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।