सूरजपुर@ वर्षों से लगे अवैध होर्डिंग हटाने की मांग,पार्षद प्रमोद टायल ने सीएमओ को लिखा पत्र

नगरपालिका क्षेत्र में लगे सभी विज्ञापन बोर्डों का वार्डवार सर्वे कराने की मांग,अनुमति,अनुज्ञप्ति,शुल्क और वैधता अवधि की जांच पर जोर
-संवाददाता-
सूरजपुर 01 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। नगरपालिका क्षेत्र में वर्षों से लगे होर्डिंग एवं विज्ञापन बोर्डों को लेकर वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद प्रमोद टायल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पार्षद ने नगरपालिका क्षेत्र में लगे सभी होर्डिंग और विज्ञापन बोर्डों का स्थलवार एवं वार्डवार सर्वे कराने के साथ उनकी अनुमति,अनुज्ञप्ति,निर्धारित विज्ञापन शुल्क और अनुमति की वैधता अवधि की जांच कराने की मांग की है। पार्षद का कहना है कि नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लंबे समय से बड़ी संख्या में होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड लगे हुए हैं, इनमें कुछ ऐसे होर्डिंग भी बताए गए हैं,जिनकी नगरपालिका से विधिवत अनुमति प्राप्त है या नहीं तथा निर्धारित शुल्क जमा किया गया है या नहीं,इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है,वहीं कुछ होर्डिंग ऐसे भी होने की बात कही गई है,जिनकी अनुमति अवधि समाप्त होने के बावजूद वे अब भी लगे हुए हैं।
नगरपालिका के राजस्व को नुकसान का हवाला– पार्षद प्रमोद टायल ने पत्र में कहा है कि यदि कोई होर्डिंग बिना अनुमति लगाया गया है अथवा अनुमति अवधि समाप्त होने के बाद भी लगा हुआ है, तो इससे नगरपालिका को विज्ञापन शुल्क के रूप में मिलने वाले राजस्व का नुकसान हो सकता है,उन्होंने प्रत्येक होर्डिंग का भौतिक सत्यापन कराकर यह स्पष्ट करने की मांग की है कि कौन से विज्ञापन बोर्ड अधिकृत हैं और कौन से नियमों के विपरीत लगे हुए हैं। इसके लिए होर्डिंगवार अनुमति पत्र,अनुज्ञप्ति, निर्धारित शुल्क,जमा राशि और अनुमति की वैधता अवधि का रिकॉर्ड जांचने की मांग की गई है।
बिना अनुमति लगे होर्डिंग तत्काल हटाने की मांग-पत्र में पार्षद ने बिना अनुमति लगाए गए तथा अनुमति की अवधि समाप्त हो चुके होर्डिंगों को नियमानुसार हटाने की मांग की है,साथ ही बिना अनुमति होर्डिंग लगाने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है,उन्होंने यह भी मांग की है कि ऐसे मामलों में नगरपालिका को यदि विज्ञापन शुल्क के रूप में राजस्व की क्षति हुई है तो संबंधित लोगों से बकाया शुल्क एवं नियमानुसार अन्य राशि की वसूली की जाए।
पूर्व के संकल्प पर भी उठाए सवाल- पार्षद ने अपने पत्र में नगरपालिका परिषद द्वारा पूर्व में इस संबंध में संकल्प पारित किए जाने का भी उल्लेख किया है, उनका कहना है कि यदि संकल्प पारित होने के बावजूद संबंधित होर्डिंगों पर कार्रवाई नहीं हुई है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लंबे समय से अनधिकृत होर्डिंग लगे रहने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
वार्डवार सर्वे और दस्तावेजीकरण की मांग- पार्षद ने नगरपालिका क्षेत्र में लगे सभी होर्डिंग एवं विज्ञापन बोर्डों का वार्डवार सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण कराने पर जोर दिया है, सर्वे के दौरान प्रत्येक होर्डिंग की स्थिति, अनुमति और शुल्क संबंधी जानकारी दर्ज करने की मांग की गई है, इसके बाद अनधिकृत होर्डिंगों को चिन्हित कर हटाने तथा अधिकृत विज्ञापन बोर्डों से नियमानुसार शुल्क वसूलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है, अब इस पत्र के बाद नगरपालिका प्रशासन द्वारा होर्डिंग एवं विज्ञापन बोर्डों का सर्वे और जांच किस तरह कराई जाती है तथा अनधिकृत पाए जाने वाले बोर्डों पर क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी।