95 हजार वेतन प्रस्तावित,बॉन्ड की रकम और अवधि घटाने पर सहमति,स्वास्थ्य मंत्री ने दिया आश्वासन
रायपुर,28 सितम्बर 2026 । छत्तीसगढ में जूनियर डॉक्टरों की 4 दिन से चल रही हड़ताल सोमवार दोपहर खत्म हो गई। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की। बैठक में मंत्री ने उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। मुलाकात के दौरान जूनियर डॉक्टर ने पीजी बॉन्ड की राशि 50 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए करने और अनिवार्य सेवा की अवधि दो साल से घटाकर एक साल करने की मांग की है।
पीजी थर्ड ईयर से ज्यादा होगा वेतन, 95 हजार का प्रस्ताव : एसोसिएशन के मुताबिक,अनुबंधित पोस्टग्रेजुएट मेडिकल ऑफिसर और सीनियर रेजिडेंट का वेतन पीजी थर्ड ईयर के वेतन से अधिक रखने का प्रस्ताव है। इसके लिए 95 हजार रुपए वेतन प्रस्तावित किया गया है।
बॉन्ड तोड़ने की रकम भी होगी कम
अनुबंधित सेवा का बॉन्ड तोड़ने पर अभी स्नातक के लिए 25 लाख और पीजी के लिए 50 लाख रुपए की राशि निर्धारित थी। बैठक में इसे घटाकर स्नातक के लिए 10 लाख और पीजी के लिए 20 लाख रुपए करने पर सहमति बनी है।
नियमित पद भरने पर यूजी का बॉन्ड खत्म करने का आश्वासन : एसोसिएशन ने अनुबंधित सेवा की अवधि कम करने की मांग भी रखी। अभी स्नातक और पीजी दोनों के लिए दो-दो साल की सेवा अवधि है। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि नियमित चिकित्सा अधिकारियों के पद भरने के बाद स्नातक डॉक्टरों का बॉन्ड पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।
पीजी बॉन्ड पर नया प्रस्ताव मांगा
पोस्टग्रेजुएट डॉक्टरों की अनुबंधित सेवा अवधि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से नया प्रस्ताव मांगा है। एसोसिएशन को बॉन्ड की अवधि कम करने के फायदे और संभावित जोखिमों की जानकारी प्रस्ताव में देने को कहा गया है।
1 अक्टूबर से बढ़ेगा स्टाइपेंड
सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के पीजी फस्ट सेमेंटर का स्टाइपेंड 67,500 से बढ़कर 85,050 रुपए, द्वितीय वर्ष का 71,450 से बढ़कर 90,027 रुपए और तृतीय वर्ष का 74,600 से बढ़कर 93,996 रुपए प्रतिमाह होगा। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। एमबीबीएस इंटर्न को भी 1 अक्टूबर से 25 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।
उच्च शिक्षा के लिए बंधक राशि खत्म होगी
मेडिकल की उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अभी स्नातक छात्रों के लिए 25 लाख और पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए 50 लाख रुपए की बंधक राशि की व्यवस्था थी। एसोसिएशन के अनुसार, भविष्य में यह राशि जरूरी नहीं होगी। एनओसी केवल हलफनामा या शपथ पत्र के आधार पर जारी किया जाएगा।
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