अम्बिकापुर@ अंबिकापुर को मिलेगी नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन की सौगात,आज होगा वर्चुअल भूमि पूजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा जिले की न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। अंबिकापुर के वर्तमान न्यायालय परिसर में प्रस्तावित नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का वर्चुअल भूमि पूजन एवं शिलान्यास आज सुबह 10 बजे किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होकर भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9ः58 से 10 बजे तक अतिथियों का आगमन होगा। इसके बाद सुबह 10 बजे से 10ः02 बजे तक सरगुजा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत स्वागत उद्बोधन देंगे। इसके पश्चात सुबह 10ः02 से 10ः03 बजे के बीच मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा द्वारा नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन, सरगुजा अंबिकापुर के निर्माण के लिए वर्चुअल भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया जाएगा।
इसी दौरान सूरजपुर जिले में न्यायिक अधिकारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय क्वार्टर का लोकार्पण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में सरगुजा के पोर्टफोलियो जज न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू के साथ सूरजपुर जिले के पोर्टफोलियो जज न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल भी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहेंगे।
प्रस्तावित भवन की दिखाई जाएगी झलक
भूमि पूजन एवं शिलान्यास के बाद प्रस्तावित नए जिला एवं सत्र न्यायालय भवन से संबंधित शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भवन का प्रस्तावित स्वरूप और सुविधाओं की झलक दिखाई जाएगी। इसके बाद सूरजपुर में नवनिर्मित न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वार्टर से संबंधित वीडियो का प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10ः07 बजे से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा का मुख्य संबोधन होगा। कार्यक्रम के अंत में सूरजपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थॉमस एक्का आभार प्रदर्शन करेंगे।
अधिवक्ता संघ ने नागरिकों से की सहभागिता की अपील
सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर शहर के अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों एवं आम नागरिकों से कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराने की अपील की है। अधिवक्ता संघ ने कहा कि नया न्यायालय भवन जिले की न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा और इससे न्यायिक कार्यों के संचालन में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।