अम्बिकापुर @24 हजार वेतन,25 हजार का डीजल! आखिर सभापति रोज जाते कहां थे 114 किलोमीटर?

जनवरी के डीजल बिल ने खड़े किए सवाल,भाजपा नेता कैलाश मिश्रा बोले…‘शहर से ज्यादा गाड़ी दौड़ रही है’, डीजल खर्च की जांच और एफआईआर की मांग
-संवाददाता-
अम्बिकापुर 06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। नगर निगम अम्बिकापुर में डीजल खर्च को लेकर एक बार फिर सवालों की गूंज तेज हो गई है। इस बार निशाने पर नगर निगम के सभापति हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता कैलाश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि जनवरी 2026 में सभापति के वाहन पर 271 लीटर डीजल की खपत दर्शाई गई, जिस पर 25,609 रुपये खर्च हुए। उनका दावा है कि यह औसतन प्रतिदिन करीब 114 किलोमीटर के सफर के बराबर बैठता है, जबकि सभापति का मासिक वेतन-भत्ता लगभग 24 हजार रुपये है। कैलाश मिश्रा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि लगता है ‘शहर से ज्यादा तो गाड़ी दौड़ रही है।’ उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अम्बिकापुर नगर निगम का क्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि रोज 114 किलोमीटर का दौरा करना पड़े, या फिर डीजल की खपत के पीछे कोई और कहानी छिपी है?
’शहर चमन हो रहा है या डीजल टैंक?’ मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि यदि प्रतिदिन इतना व्यापक भ्रमण वास्तव में हुआ है तो निश्चित ही शहर की हर समस्या समाप्त हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा,‘यदि रोज 114 किलोमीटर निरीक्षण हो रहा है तो शहर समस्या मुक्त, चमन और आदर्श बन जाना चाहिए था। आखिर इतनी दौड़-भाग का नतीजा जमीन पर क्यों दिखाई नहीं देता? ‘
डीजल चोरी या लापरवाही? जांच से खुलेगा राज : भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि नगर निगम में डीजल की खपत और भुगतान की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। यदि अभिलेखों में गड़बड़ी, फर्जी भुगतान या डीजल की कथित हेराफेरी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी धन जनता के टैक्स से आता है और उसकी एक-एक बूंद का हिसाब होना चाहिए। मितव्ययिता का उपदेश जनता को देने वाली व्यवस्था को पहले स्वयं अपने खर्चों का जवाब देना चाहिए।
अब जवाब का इंतजार : डीजल खर्च को लेकर लगाए गए इन आरोपों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह जिम्मेदारी निगम प्रशासन की है कि वह रिकॉर्ड सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करे और यदि आरोप निराधार हैं तो तथ्यों के साथ उनका खंडन करे। वहीं यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो कार्रवाई भी उतनी ही पारदर्शी होनी चाहिए।