अम्बिकापुर@गलत सरपंच की गिरफ्तारी पर बवाल : रिकॉर्ड की चूक या प्रशासनिक लापरवाही?

• चिताबहार के गबन मामले में सरईटिकरा के सरपंच को गिरफ्तार कराने का आरोप,कांग्रेस ने सीईओ को हटाने और लिखित माफी की उठाई मांग
• पांच साल पुराने मामले मेंकार्रवाई, लेकिन आरोपी की जगह दूसरे गांव के सरपंच पर गिरी गाज,एसडीएम कोर्ट में जमानत लेने से भी किया इनकार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। अम्बिकापुर जनपद पंचायत में अभिलेखों की कथित लापरवाही अब बड़ा प्रशासनिक विवाद बन गई है। वर्ष 2020-21 में ग्राम चिताबहार में सामुदायिक शौचालय निर्माण में कथित 1.75 लाख रुपये की अनियमितता के मामले में जिस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी थी,उसकी जगह पड़ोसी ग्राम सरईटिकरा के सरपंच एवं जनपद पंचायत सरपंच संघ के अध्यक्ष रामसाय मिंज को गिरफ्तार किए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। कांग्रेस ने इसे महज प्रशासनिक भूल मानने से इनकार करते हुए इसे गंभीर लापरवाही और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जनपद पंचायत के रिकॉर्ड इतने अव्यवस्थित हैं कि अधिकारियों को यह तक जानकारी नहीं कि किस गांव का सरपंच कौन है। इसी कथित चूक के चलते निर्दोष जनप्रतिनिधि को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
गबन चिताबहार में,कार्रवाई सरईटिकरा के सरपंच पर : जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चिताबहार में सामुदायिक शौचालय निर्माण में 1,75,093 रुपये की कथित अनियमितता सामने आई थी। उस अवधि में चिताबहार के सरपंच शिवनाथ भगत तथा सचिव देवेन्द्र सिंह पदस्थ थे। बताया गया कि बाद में पदभार संभालने वाले सचिव ललित ने 23 जुलाई 2024 को कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अम्बिकापुर को लिखित पत्र भेजकर संबंधित मामले की जानकारी और तत्कालीन सरपंच का उल्लेख भी किया था। इसके बावजूद कार्रवाई चिताबहार के बजाय सरईटिकरा के सरपंच रामसाय मिंज के विरुद्ध आगे बढ़ती रही।
’मैं उस गांव का सरपंच ही नहीं था’,फिर भी हुई गिरफ्तारी : कांग्रेस का दावा है कि रामसाय मिंज पहले ही लिखित स्पष्टीकरण देकर स्पष्ट कर चुके थे कि वे ग्राम सरईटिकरा के निवासी हैं तथा कथित गबन की अवधि में चिताबहार के सरपंच नहीं थे। इसके बावजूद शनिवार सुबह दरिमा पुलिस ने उन्हें खेत में काम करते समय हिरासत में ले लिया। आरोप है कि उन्हें कपड़े बदलने या दैनिक कार्य पूरे करने तक का अवसर नहीं दिया गया और सीधे एसडीएम न्यायालय में पेश कर दिया गया।
एसडीएम कोर्ट में जमानत से इनकार,मचा हड़कंप : मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर रामसाय मिंज ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि यदि प्रशासन उन्हें दोषी मानता है तो उन्हें जेल भेज दिया जाए। इस घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता,ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष विनय शर्मा,दरिमा ब्लॉक अध्यक्ष नारद गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष विक्रम सोनपाकर,उपाध्यक्ष सतीश यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। कुछ समय के लिए वहां तनावपूर्ण स्थिति भी बनी रही।
फिर जागा जनपद पंचायत,रिकॉर्ड की गलती स्वीकारने जैसा पत्र : घटनाक्रम के बाद जनपद पंचायत अम्बिकापुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजे गए पत्र में यह उल्लेख किया गया कि रिकॉर्ड में चिताबहार के सरपंच के स्थान पर रामसाय मिंज का नाम दर्ज होने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई हो गई। कांग्रेस का कहना है कि यह पत्र स्वयं इस बात का प्रमाण है कि जनपद पंचायत अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का रिकॉर्ड तक सही ढंग से संधारित नहीं कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि रिकॉर्ड में गलती थी तो उसकजिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की है या जनप्रतिनिधि की?
कांग्रेस का हमलाः ‘यह भूल नहीं, साजिश है’ : कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी मिलने पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) से फोन पर चर्चा कर तत्काल त्रुटि सुधारने और निर्दोष सरपंच के साथ हुए अन्याय को समाप्त करने की मांग की। पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि को अपमानित करने की सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि संबंधित सीईओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, पद से हटाने और सार्वजनिक रूप से लिखित माफी मांगे जाने की आवश्यकता है।
अब उठ रहे कई बड़े सवाल…
– यदि गबन चिताबहार में हुआ तो कार्रवाई सरईटिकरा के सरपंच पर कैसे पहुंची?
– क्या जनपद पंचायत के रिकॉर्ड वर्षों से गलत दर्ज थे?
– यदि रिकॉर्ड गलत थे तो उनकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?
– पहले दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद गिरफ्तारी क्यों हुई?
– क्या बिना तथ्यात्मक सत्यापन के पुलिस कार्रवाई कर दी गई?
इन सवालों के जवाब अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया हैं।